काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको माग अराजक शैलीमा हुँदै गर्दा वरिष्ठ विश्लेषक दीर्घराज प्रसाईंले आफ्नो मुख खोलेका छन्। राजनीतिक एवं ऐतिहासिक विश्लेषणका क्षेत्रमा दीर्घराज प्रसाईं एउटा स्थापित नाम हो। विश्लेषक प्रसाईंका अनुसार हाल चलिरहेको प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलन कुनै न्यायिक सुधारका लागि नभएर राजनीतिक एजेण्डालक्षित आन्दोलन हो।

प्रसाईंका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा लाइनै रहेका राजनीतिक दलका शीर्ष नेता संलग्न मुद्दाहरू आफ्नो पक्षमा पार्ने उद्देश्यकासाथ न्यायालयभित्र राजनीतिक चलखेल भएको हो। सो राजनीतिक चलखेलमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई हटाउने र राजनीतिक पदाधिकारी संलग्न मुद्दामाथि कसुर लुकाउने गरी सुनुवाइ गर्ने योजना बुनिएको छ। प्रसाईंले न्यायालयभित्र कोहीभन्दा कोही कम नभएको भन्दै प्रसाईंले भनेका छन्, ‘आरोपकै कुरा गर्ने हो भने अहिले आन्दोलनमा सक्रिय पूर्व प्रधानन्यायधीशहरू, वर्तमान न्यायाधीश र बार एशोसियशनका अधिवक्ताहरूमध्ये कतै न कतैबाट निर्देशित र आर्थिक कारोबारमा मुछिएकाहरू नै छन्। यसरी उसले यति खायो र उति खायो भन्दा पनि यसरी आरोप प्रत्यारोप लगाएर समस्याको समाधान हुन सक्तैन।’ उनले थपे, ‘त्यो अर्कै खोजीको कुरा हो। यसका लागि अनेकौँ निकायहरू छन्।’

के हुन् त प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागिनुको भित्री कारण? 
प्रसाईंका अनुसार स्वाभिमानी एवं आफ्नो निर्णयमा दृढ प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागनुका पछाडि ३ मुख्य कारण रहेका छन्।

१. वर्तमान सभामुख माओवादी कथित जनयुद्धका नाइकेमध्येका एक अग्नि साप्कोटाले काभ्रेका देशभक्त र कसैको करय-बिग्रय नगरेका अर्जुन लामालाई अपहरण गराएर उनैलाई खाल्टो खन्न लगाएर खाल्टो खनिसकेपछि त्यही खाल्टोमा उनकी श्रीमतीलाई त्यही छेउमा बाँधेर राखिएको र अर्जुन लामालाई ज्यूँदै सोही खाल्टोमा पुरेको गम्भीर आरोपको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा कारबाहीका लागि दर्ता भएको र मुद्दा चलिरहेका अवस्थामा सभामुखमा साप्कोटालाई निर्वाचित गराई लोकलाज र मर्यादाका नाममा मुद्दालाई गुपचुप राख्ने प्रयासहरू हुँदै आएका छन्।

पछिल्ला दिनमा सर्वोच्च अदालतमा केही मानव अधिकारवादी र उनै पीडितकी श्रीमतीबाट मुद्दा अगाडि बढाउन चारैतिरबाट ताकेता हुन थालेपछि उक्त मुद्दाको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इसलासबाट फैसला हुन लाग्दा अर्जुन लामा ज्यानमुद्दामा कारबाहीमा पर्ने डरले सभामुख अग्नि साप्कोटा र उनको समूह प्रधानन्यायाधीशसँग आक्रोशित भएकाले अनेकौँ निहुँ झिकी सर्वोच्चका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू, वर्तमान न्यायाधीशहरू र बार एशोसिएशनका पुगिसरी आएकाहरूले न्यायालयका न्यायाधीशहरूलाई उकास्न थालेका हुन्। न्यायाधीशहरूलाई उकासी  पैसाको पहुँच पुर्याएर मुद्दा आफ्नो पक्षमा जिताउन खप्पिस् बिचौलीया अधिवक्ताहरू प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनमा लागेका हुन्। 

यसमा केही एन्जीओहरूको पनि हात छ। मैले सुनेसम्म एन्जीओको सहयोग भित्र्याउनमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको हात छ भनिन्छ।

२. अहिलेको प्रमुख सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले माओवादी कथित जनयुद्धकालमा क्यान्टोमेन्ट राखिएका माओवादी कार्यकर्ताहरूको झूठो लागत बनाएर अबौं रकम राज्यबाट बुझी, आफूले नै सबै खाएको विषय पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाका रूपमा दायर छ। सो मुद्दामाथि समेत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासमेतको इसलासबाट फैसला हुने हुँदा प्रचण्ड सिधै जेलमा पर्ने स्थिति देखिएको हुँदा प्रधानन्यायधीश जबराको राजीनामा माग्ने चलखेल रचिएको हो। 

यस मामिलामा २० अर्ब रुपैयाँ प्रचण्डले खाएका हुन् भन्ने कुरा बाबुराम भट्टराईले पनि बारम्बार भन्दै आएका हुन्।

३. त्यस्तै, माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको तत्कालीन समयमा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास; ‘ललिता निवास’को कम्पाउण्डभित्रको कैयौं रोपनी जग्गा, कैयौं व्यक्तिहरूको नाममा स्रेस्ता मिलाएर दर्ता गराइएकाले सो गतिविधिको घनघोर विरोध भई, यसरी व्यक्तिको नाममा सरकारी जग्गा दर्ता गराइएर पदको दुरुपयोग गरिएकाले माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईहरू कारबाहीमा पर्ने भएकाले गुपचुप राखिएको उनीहरूको मुद्दामाथि समेत सुनुवाई हुनुपर्ने भन्दै बढिरहेको चौतर्फी दबाबपछि सो मुद्दाको पनि सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीशसमेतकै उपस्थितिको बेञ्चबाट हुनेभएकोमा राजनीतिक नेताहरूलाई अर्को आपत थपिन पुग्यो।

फलस्वरूप, माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई पक्षधरका न्यायाधीसहरू तथा बार एशोसिएशनका वकीलहरू सशक्त बनेर प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

निष्कर्ष
आफूलाई कसैसँग रिसइबी नहुँदानहुँदै पनि प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको देखावटी अन्दोलनले पराकाष्ठा नाघेपछि बाध्य भएर आफूले मुख खोल्नुपरेको विश्लेषक प्रसाईंले बताए। उनले प्रधानन्यायाधीश जबरा ठीक हुन् या बेठीक भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्न सम्बन्धित प्रक्रिया र निकाय मौजुद रहेको बताउँदै सडकबाट गैर-संवैधानिक रूपमा राजीनामा मागेर असलमा भइरहेका कर्तुतहरूलाई ढाकछोप गर्न सहयोग गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। 

राजनीतिक एजेण्डाअनुसार आन्दोलन भइरहेको दाबी गर्दै विश्लेषक प्रसाईंले भने, ‘वास्तवमा यो आन्दोलनमा जो सक्रिय भएर लागेका छन्, उनीहरू नै स्वयं कारबाहीमा पर्नुपर्ने पात्रहरू हुन्।’ उनका अनुसार राज्यले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पूर्ण सुरक्षाको व्यवस्था गरी सर्वोच्च अदालतमा रहेका माथि उल्लिखित सबै मुद्दाहरूमाथि प्रधानन्यायाधीश जबरासमेतको बेञ्चबाट सुनुवाइ गर्ने वातावरणको सुनिश्चितता राज्यले गर्नसक्नुपर्दछ।

अदालतमा लाइनमा रहेका सभामुख सापकोटा र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूविरुद्धका विवादास्पद मुद्दाहरूमा प्रधानन्यायाधीश जबराकै उपस्थितिको बेञ्चबाट फैसला हुन दिई न्यायपालिकाको स्वच्छ छविलाई बचाइराख्ने राज्यको दायित्व भएको विश्लेषक प्रसाईंले दाबी गरेका छन्।