काठमाडौँ - सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै केन्द्रको अधिकार स्थानीय तहमा गएपछि भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि पनि उतै सरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। आयोगले सोही प्रतिवेदनको जानकारी पत्रकार सम्मेलन गरी गराएको हो। 

सङ्घीयतापछि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित स्रोत परिचालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गएको छ। धेरै जिम्मेवारी भएपछि भ्रष्टाचारको ग्राफ पनि बढेको हो।

प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका छन्। प्रतिवेदनअनुसार आयोगमा एक वर्षभर परेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीमध्ये उक्त मन्त्रालय र मातहतका निकायअन्तर्गत ३३.१ प्रतिशत अर्थात् आठ हजार ६४ वटा छन्। 

दोस्रो धेरै उजुरी शिक्षा क्षेत्रमा १५.३ प्रतिशत अर्थात् तीन हजार ७२५ वटा छन्। मुलुक सङ्घीयतामा जानुअघि भने सबैभन्दा धेरै उजुरी शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुने गरेको थियो। 

त्यस्तै भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित उजुरी ७.७ प्रतिशत तथा वन तथा वातावरण र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यासँग सम्बन्धित उजुरी क्रमशः ४.६ र ४ प्रतिशत रहेका छन्। सबैभन्दा थोरै उजुरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत छन्। आयोगमा प्राप्त भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको एक प्रतिशत उजुरी मात्रै उक्त मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन्। अर्थसँग सम्बन्धित उजुरी दुई प्रतिशत छन्। 

मधेश र बागमती प्रदेशमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी सबैभन्दा धेरै उजुरी परेका छन्। यी प्रदेशमा क्रमशः २४.२५ र २४.१३ प्रतिशत उजुरी परेको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। 

लुम्बिनी प्रदेशमा १४.०१ तथा प्रदेश १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा क्रमशः ११.६१ र १०.२० प्रतिशत उजुरी परेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा थोरै ७.६२ प्रतिशत भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी परेका छन्। कर्णाली प्रदेशमा ८.१८ प्रतिशत उजुरी परेका छन्। 
गोरखापत्र दैनिकबाट