उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले अघिल्लो सरकारले निर्यात अनुदान शीर्षकमा जम्मा १० हजार रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरेर व्यवसायीहरूलाई ठगेको आरोप लगाएका छन्। नेपाल निर्यात परिषद्को २८औँ वार्षिक साधारण सभा तथा १०औँ निर्यात दिवसको कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कारण वर्तमान सरकारले निर्यात अनुदान दिन नसकेको स्पष्ट पारे।

मन्त्री सिन्हाले विदेशी मुद्रा आर्जनमा निर्यातको ठूलो भूमिका भए पनि तत्कालीन सरकारको अकर्मण्यताले व्यवसायीहरू मारमा परेको बताए। पदभार ग्रहण गरेकै भोलिपल्ट यस वर्ष निर्यात अनुदान नहुने जानकारी दिनुपर्दा आफू दुःखी भएको उनले बताए।

बजेटमा १० हजार मात्र छुट्याइएको विषयमा व्यवसायीहरू पनि अनभिज्ञ रहेको उल्लेख गर्दै उनले हाल नयाँ बजेट विनियोजन गर्ने अधिकार सरकारसँग नभएकाले अनुदान दिन नसकिएको बताए। यद्यपि जेठ २२ अघिको बाँकी अनुदान फछ्र्यौटका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए।

कार्यक्रममा मन्त्री सिन्हाले आफ्नै मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले काममा असहयोग गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। उनले अनुदान दिने–नदिने विषयमा स्पष्ट र छिटो निर्णय गर्न निर्देशन दिइसकेको भन्दै नटेरे नामै लिएर बाहिर जाने चेतावनीसमेत दिए।

उनले सरकारले नयाँ निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रमको कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको र ‘मेक इन नेपाल’ तथा ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। गुणस्तर विभागको कार्यालय जलेपछि काममा चुनौती थपिए पनि प्रयोगशाला स्तरोन्नतिको काम अघि बढिरहेको उनले बताए।