काठमाडौँ - एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका घर पाखा र डाँडामा निर्माण गर्नुपर्ने भएपछि जाजरकोटका जनप्रतिनिधिले कर्णाली प्रदेश सरकारसँग कार्यविधि सच्याउन माग गरेका छन्।

पहाडको डाँडाहरूमा जग्गा जमिन भएकै ठाउँमा घर निर्माण गर्नुपर्ने भएपछि कार्यविधिमा भने अनुसारको एकै ठाउँमा सँगै घर निर्माण गर्न नसकिने स्थानीय तहका प्रमुखहरूको भनाइ छ। बारेकोट–४ मा ६० घर र जुनिचाँदे–७ मा ४० घर निर्माण गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट स्थानीय तहलाई पठाएको थियो। स्थानीय तहले सो कार्यविधिअनुसार घर निर्माण गर्न नसकिने जनाउँदै प्रदेश सरकारसँग पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए। कार्यविधिमा सबै घर एकै ठाउँमा निर्माण गर्ने भनिएपछि स्थानीयवासीहरुले सो कार्यविधिअनुसार घर निर्माण गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन्। खेतीपाती गरिरहेको ठाउँ नजिकै घर निर्माण गर्न पाउनुपर्ने सर्वसाधारणको भनाइ छ। 

पशुचौपायले निकालिएको मलहरु सजिलै खेतबारी लिन सकिने ठाउँमा नै घर बनाउन पाउनुपर्ने स्थानीयवासीको माग रहेको जुनिचाँदे गाउँपालिकाकी कावाध्यक्ष शिवा आचार्यले जानकारी दिए। सबै एकै ठाउँमा घर निर्माण गर्नका लागि जमिनसमेत नभएको हुँदा स्थानीयवासीले पायक पर्ने ठाउँमा घर निर्माण भएमा मात्र त्यो वस्तुनिष्ठ हुने बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाहले बताए। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मनबहादुर रावलले पैसा पनि दिने तर कार्यविधि समस्यामूलक पठाएर काम नगर भन्न खोजेको जस्तो भएको बताए। दुई वर्षअघि बाढीपहिराले घर भत्काएर त्रिपालमुनि बसिरहेका सर्वसाधारणलाई छिटो घर निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि कार्यविधिमाथिको झन्झटले गर्दा अझै घर निर्माणको काम हुन सकेको छैन।

बर्सेनि बजेट कर्णाली प्रदेश सरकारले पठाए पनि सबै घर एकै ठाउँमा बनाउनुपर्ने भन्ने कार्यविधिका कारण काम नसकेको हो। सबै घर एकै ठाउँमा बनाउनका लागि जमिन पनि नहुनु र सर्वसाधारणलाई आफ्नो जग्गा जमिन भएको ठाउँमा जान अनि आउनसमेत समस्या हुने भएकाले त्यो कार्य अगाडि बढ्न नसकेको हो। मंगलबार मात्र जाजरकोटका जनप्रतिनिधिसहित कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहको सहभागितामा घर निर्माण गर्दा जनतालाई समस्या पर्न नदिने गरी काम गर्ने व्यवस्थापन हुने सहमति भएको छ। त्यो सहमतिअनुसार एकै ठाउँमा सातवटासम्म घर निर्माण गर्न दिने सहमति भएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री सिंहले बताए।

आर्थिक वर्ष २०६६-७७ मा दुई करोड ७० लाख, आर्थिक वर्ष ७७-७८ मा एक करोड र चालु आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा दुई करोड बजेट एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि जुनिचाँदे गाउँपालिकामा बजेट गएको छ।