काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफ्नै स्रोत नभएका स्थानीय तहहरुलाई समानिकरण अनुदान आगामी आर्थिक वर्षमा शतप्रतिशत बनाउने योजना रहेको बताएका छन् । आज (बिहीबार) राष्ट्रिय सभामा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले सरकारले आफ्नै स्रोत नभएका स्थानीय तहहरुलाई ९३ प्रतिशत समानिकरण अनुदान दिँदै आए पनि आगामी वर्षदेखि सतप्रतिशत बनाउने कोशिस भइरहेको बताएका हुन् ।

उनले स्थानीय तहलाई बजेट अनुमान र खर्च गर्न सजिलो बनाउने गरी समानिकरण अनुदान संघीय सरकाले उपलब्ध गराउँदै आएको बताए । अहिले पनि धेरै स्थानीय तहहरुको आफ्नो स्रोत नभएको तर कर्मचारी तलव भत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । उनले सरकारले त्यस्ता स्थानीय तहलाई ९३ प्रतिशत समानिकरण अनुदान रकम पठाउँदै आएको बताए ।

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सूत्र अनुसार नै समानिकरण अनुदान रकम स्थानीय तहहरुमा पठाउने र सशर्त वा विशेष अनुदानहरु पछाडि परेका पालिकाहरुलाई क्षमता विकास गर्ने हिसावले आवश्यकता भएका स्थानीय तहहरुलाई मात्रै पठाउने योजना रहेको उनले बताए । उनले स्थानीय तहलाई सकेसम्म सशर्त रकम घटाउने र समानिकरण अनुदानमा वृद्धि गर्ने योजना रहेको बताए । उनले अर्थ मन्त्रालयबाट धेरै भन्दा धेरै बजेट समानिकरण अनुदानमा पठाउने योजना रहेको बताए ।

उनले समानिकरण अनुदान वित्त आयोगको सिफारिस लिएर मात्रै घटाउने-बढाउनुपर्ने सुझाव सकारात्मक रहेको भन्दै सरकारले पनि प्रश्ताव अनुसार नै पठाउने योजना रहेको बताए । उनले प्रदेश र स्थानीय तहका बजेटहरुलाई अनुमानयोग्य बनाउन सकियोस भन्ने सरकारको प्रतिवद्धता रहेको बताए । राजश्व संकलनको आधारमा समानिकरण अनुदान पठाउने भएकाले राजश्व संकलनका आधारमा त्यही बराबरको समानिकरण रकम पठाउने गरिएको उनले दाबी गरे । उनले चालु आर्थिक वर्षमा ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा समानिकरण रकम स्थानीय तहमा पठाए पनि गुनासो आएकाले ९३ प्रतिशत पु¥याएको बताए ।