काठमाडौँ - लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका तोकिएको १६ महिना बितिसक्दा पनि राजधानीका केही पनि संरचना स्थायी रुपमा बस्न सकेका छैनन्। 

आफू मन्त्री नियुक्त भएपछि देउखुरी क्षेत्रका सांसद  इन्द्रजित थारुले  मङ्सिर २९ गते स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवारकल्याण मन्त्रालय सारेका थिए। राप्ती गाउँपालिका  वडा नं  ५ को कार्यालय भवनमा मन्त्रालय सारिएको थियो। वडा कार्यालयलाई भने नजिकैको अर्काे भवनमा सारिएको थियो। मन्त्रालय देउखुरी सारिएपछि मन्त्री चौधरी र राज्यमन्त्री दाङकै विमलाकुमारी वलीले पदभार ग्रहण गरेका थिए।

विसं २०७७ असोज २० गतेको प्रदेशसभा बैठकले दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाका वडा नं १,२ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा  नगरपालिका वडा नं ८ र ९  लाई केन्द्र मानेर स्थायी राजधानी तोकेको थियो । त्यतिबेला एक  वर्षभित्र स्थायी मुकामबाट काम सुरु गर्ने भनिएको थियो। स्थायी राजधानी तोकिएको नौ महिनापछि ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय र १४ महिनापछि स्वास्थ्य मन्त्रालय देउखुरी सारिएको हो।

अहिलेसम्म दुई मन्त्रालय भालुवाङमा सारिए पनि नामपाटीमा मात्रै सीमित छन्।  तिनका काम चाहिंँ अस्थायी राजधानी बुटवलबाटै हुँदै आएको छ। “हामीले  लेटरप्याड र ठेगाना चाहिंँ देउखुरीकै प्रयोग गर्दै  आएका  छौँ”, स्वास्थ्यमन्त्री इन्द्रजित थारूले भने, “तर काम भने सबै बुटवलबाटै गर्नुपर्ने  अवस्था  छ।” मुख्यमन्त्री कार्यालय नसर्दासम्म पूर्ण रूपमा देउखुरीबाट काम गर्न  गाह्रो हुने मन्त्री थारूको भनाइ छ। उनले भने, “हामीले अब छिट्टै पूर्ण  रूपमा देउखुरीबाटै  काम गर्ने  योजना बनाएका छौँ।”

भालुवाङमा मन्त्रालयको कार्यालय रहे पनि अहिले बुटवलमै सम्पर्क कार्यालय राखेर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।