काठमाडौँ । अहिले नेपाली राजनीति स्थानीय तहको निर्वाचनको बहसमा व्यस्त छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन तत्काल घोषणा गर्न सरकारलाई दवाब दिइरहेको छ । त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि निर्वाचनका लागि सरकारलाई दवाब दिइ रहेको छ ।

तर सत्तारुढ दलहरु भने संविधान सम्मत रुपमा निर्वाचन हुने भन्दै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने तयारी गर्दै छ । श्रोतका अनुसार सरकार संविधान अनुकूल स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बनाउने गृहकार्यमा जुटेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधनको तयारी अघि बढिसकेको श्रोतले जनाएको छ । 

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार दुई महिना अगावै चुनाव हुनुपर्ने भए पनि अब पछि सार्न नमिल्ने तर्क गरिरहेको छ । आयोगले यसअघि बैशाखका लागि मिति सिफारिस समेत गरेको छ तर सरकारले अहिले सम्म चुनाव मिति घोषणा गरेको छैन । 

आयोगले संविधानसभाबाट रुपान्तरित संसदले नै कानुन बनाएको भन्दै विधायिकाको मनसाय स्थानीय तह निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने र पाँचवर्ष अगावै चुनाव गरेर पाँच वर्षमा पद हस्तान्तण गर्ने रहेको बताउँदै आएको छ । तर सरकार भने बैशाखमा निर्वाचन नगर्न कानुन संशोधनको बाटो रोज्दै संशोधनको तयारीमा लागेको छ ।