सुर्खेत - कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश लोक कल्याणकारी विज्ञापनको समानुपातिक वितरण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। मङ्गलबार कर्णाली प्रदेशसभाको दशौँ अधिवेशनको आठौँ बैठकमा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा लोक कल्याणकारी विज्ञापनको समानुपातिक वितरण गर्ने नीति उल्लेख गरिएको छ।

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम भनिएको छ, “प्रदेशभित्रका वर्गीकृत सञ्चारमाध्यमलाई प्रदेश लोक कल्याणकारी विज्ञापन समानुपातिकरूपमा वितरण गरिनेछ। श्रमजीवी पत्रकारको स्वास्थ्य सुरक्षा, उत्प्रेरणा र व्यावसायिक दक्षता विकास गर्न पत्रकार कल्याण कोष र स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।” बढ्दो साइबर अपराधका घटनालाई मध्यनजर गर्दै साइबर अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, चलचित्र छायाङ्कनको लागि छनोट भएको दैलेख र कालिकोटको सङ्गमस्थल महाबु क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न नेपाल चलचित्र विकास बोर्ड र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने उक्त नीतिमा उल्लेख छ।

‘समृद्ध कर्णालीको आधार, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विस्तार’ मान्यता आत्मसात गर्दै विद्युतीय शासन गुरुयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन, विद्युतीय तथ्याङ्कको भण्डारण र सुरक्षण गर्न तथा अन्य व्यवस्थापकीय कार्यमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिई विद्युतीय शासनको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने कुरा नीतिमा समेटिएको छ।

सञ्चारमाध्यमको संस्थागत क्षमता विकास तथा सञ्चारकर्मीको पेशागत क्षमता अभिवृद्धिका क्रियाकलापमार्फत आमसञ्चारमाध्यमलाई स्वच्छ, मर्यादित र व्यावसायिक बनाउने नीति लिएको प्रदेश सरकारले सञ्चारमाध्यमको दर्ता, इजाजत, नवीकरण, नियमन र अभिलेखीकरण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ।