काठमाडौँ - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सामाजिक न्याय, शान्ति, समृद्धि, समता र मानवअधिकारका आधारमा नेपाली समाजलाई रुपान्तरण गर्न शिक्षाका सबै तह र संरचनालाई पुनःताजगी गर्न लागिएको बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को), राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ) र थाइल्याण्ड सरकारको आयोजनामा बैंककमा जारी एसिया प्रशान्त क्षेत्रका शिक्षामन्त्रीहरुको दोस्रो सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले शिक्षाका सबै संरचनाका साथै सामग्री र सेवा प्रवाहबारेका विद्यमान सोचमा पनि पुनःसंरचना हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले विद्यमान कानुन, नीति र पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल अद्यावधिक गर्दै सुशासन, अभिभावक शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता, सेवा प्रवाहमा विविधता, प्रविधिको उपयोग र शिक्षकको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने बताए।

एसिया प्रशान्तमा शिक्षा क्षेत्रको संरचनात्मक पुनःसंरचना, पुनःताजगी र नवीकृत सोच साझा आवश्यकता रहेको जनाउँदै मन्त्री पौडेलले नेपालको संविधानका शैक्षिक हक र राष्ट्रसङ्घीय दीगो विकास लक्ष्यमा समाविष्ट शिक्षासम्बन्धी लक्ष्यहरु पूरा गराउन निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन, २०७५ र राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ तर्जुमा गरिएको अवगत गराए। उनले कोभिड– १९ जस्ता स्वास्थ्य महामारीबाट शिक्षा क्षेत्रलाई भविष्यमा प्रभावकारी बनाउन पूर्वतयारीमा रहनु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए।

नेपालको संविधानले शिक्षालाई अधिकारको दृष्टिले सम्बोधन गरेको चर्चा गर्दै उनले विपन्न र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उच्चशिक्षासम्म निःशुल्क दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गरे। मन्त्री पौडेलले आगामी महिनादेखि सरकारले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (इएसपी, २०२२–२०३०० सुरु गर्न लागेको जानकारी दिँदै सीमान्तकृत र बहिष्करणमा परेका वर्गका लागि विशेष सम्बोधन गर्न सरकार तम्तयार रहेको उल्लेख गरे। सो सम्मेलनमा सम्बन्धित मुलुकका शिक्षामन्त्री र उच्चाधिकारीको सहभागिता हुनुले यस क्षेत्रले शिक्षालाई दिएको महत्व दर्शाएको बताउँदै मन्त्री पौडेलले सम्मेलन शिक्षा सुधारको मार्गचित्र कोर्न सक्षम हुने विश्वास व्यक्त गरे।