काठमाडौँ - राहत शिक्षकहरूले संघीय शिक्षा ऐनमा आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले ऐनमा आफुहरूले उठान गरेका माग सम्बोधन नगरेको खण्डमा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो। समितिले देशैभर सर्कुलर गर्दै आन्दोलनका लागि तयारीमा अवस्थामा रहन भनेको हो।

अध्यक्ष खेमराज अधिकारी र महासचिव कुमार बजगाईले जारी गरेको सर्कुलरमा मन्त्रिपरिषद्मार्फत संसद्मा पेश हुन लागेको ऐनमा आफुहरूका माग सम्बोधन हुने सम्भावना न्यून रहेको भन्दै आन्दोलनको लागि तयार रहन भनेको हो। देशभरका ४० हजार भन्दा बढीको संख्यामा रहेका राहत शिक्षकहरूले पेशागत स्थायित्वको माग राख्दै आएका छन्। विगतमा पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएको स्मरण गराउँदै अब पनि माग पुरा नभएको खण्डमा अन्तिम चरणको आन्दोलनको लागि तयार रहन भनेका हुन्।

पाइपलाईनमा रहेको शिक्षा ऐनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले सहमती दिएर हाल मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने तयारीमा छ। शिक्षा ऐनको मस्यौदामा आफुहरूले उठाएका मागहरूका विषय, विभिन्न समयमा भएका सम्झौता र सहमती विपरित शिक्षा मन्त्रालय एकलौटी ढंगले पञ्चायती शैलीमा सम्बन्धित सरोकारवाल निकायहरुसँग छलफल नगरि अगाडी बढ्ने संकेत देखिएकोप्रति उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

अहिलेकै परिवेशमा संघीय शिक्षा ऐन जारी भए हजारौंको संख्यामा राहत शिक्षक पेसाबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउने सक्ने गम्भिर उनीहरूको भनाई छ। शिक्षा मन्त्रालय र अभिभावकीय संस्था नेपाल शिक्षक महासंघलाई तीन दिनभित्र ठोस निकास दिन अलटिमेटम दिएका छन्। त्यो बेला ठोस निकास नदिएको खण्डमा शसक्त रुपमा मैदानमा उत्रिन बाध्य हुने उनीहरूको भनाई छ।

पेसाबाट विस्थापित हुनुपर्ने बाध्यताको बीचमा राहत शिक्षकको आन्दोलनको राप र ताप विस्फोट गर्नु उनीहरूको भनाई छ। त्यसका केन्द्रीय समितिले संकेत गर्नसाथ काठमाडौं ओर्लन देशभरका सबै राहत शिक्षकहरुमा आह्वान गरिएको हो।