काठमाडौँ -  यतिबेला सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपक कार्की अफ्ठ्यारो परिस्थिमा फसेका छन्। कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको न्यायपरिषद् बैठकको निर्णयमा समस्या देखिएको हो।

मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई पाटन उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने न्यायपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो।  तर, मुख्य रजिष्ट्रार कुँवरले भने प्रोटोकल नमिलेको भन्दै न्यायाधीश बन्न अस्वीकार गरेका छन्। रजिष्ट्रार कुँवरले अस्वीकार गरेसँगै उक्त निर्णय विवादित बनेको छ। अदालतमा न्यायाधीश पद सचिवसरहको मानिन्छ। उच्चका न्यायाधीश सचिवकै हैसियतमा कार्यरत रहन्छन्। तर, मुख्य रजिष्ट्रारलाई उच्चमा पठाउँदा मुख्य न्यायाधीशका रूपमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै आफूलाई न्यायाधीश मात्र बनाएर पठाउन खोजिएको कुँवरको टिप्पणी छ। कुँवरले प्रोटोकल अनुसार निर्णय नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सो निर्णयको विरोध गरेका हुन्। मुख्य रजिष्ट्रार कुँवरले सो निर्णय आफूले मान्न नसक्ने बताइसकेको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ।

साथै, कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीले हाल निलम्बनमा पारिएका प्रधाननयायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरानिकट मानिने मुख्य रजिष्ट्रार कुँवरलाई सर्वोच्चबाट हटाउने पूर्वयोजनाका साथ न्यायाधीशमा बडोन्नति गरिएको भन्दै सर्वोच्चबाट हटाई पाटन पठाउन खोजेको आरोप अदालतभित्रैबाट लाग्न थालेको छ। अदालतभित्रका कुँवरनिकटहरूले कि प्रोटोकलअनुसार मुख्य न्यायाधीश बनाएर पठाउनुपर्ने अन्यथा सर्वोच्चमै सोही पदमा निरन्तरता पाउनुपर्ने कुँवरको अडानमा समर्थन गरेका छन्। जबरामाथि अदालतमा बेथिति भित्र्याएको आरोप लगाउँदै हिजो आन्दोलनमा उत्रिनेहरू नै अहिले कायममुकायम रहँदैको अवस्थामा नै प्रोटोकलभन्दा बाहिर गएर मनमौजी निर्णय गर्न थालेको गुनासो सर्वोच्च प्रशासनभित्र चल्न थालेको छ। सर्वोच्च प्रशासनका कर्मचारीले यस घटनालाई लज्जास्पद भएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनीहरूले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पूर्ण प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णयहरू गर्नु आपत्तिजनक भएकोसमेत बताएका छन्। हाल निलम्बित अवस्थामा रहेका प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको महाभियोग कुनै पनि बेला फिर्ता हुनसक्ने या निस्क्रियसमेत हुनसक्ने आंकलन गरी उनका विपक्षीहरूले आफू अनुकुलको वातावरण बनाउन हतारले महत्त्वपूर्ण विषयहरूमाथि मनमौजी निर्णय गर्न थालेको बताइएको छ। उनीहरूले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशलाई दैनिक अत्यावश्यक बाहेकका काम गर्न अधिकार नहुने कुराको स्मरण समेत गराएका छन्।

हाल लगातार रूपमा बस्दै आएको न्यायपरिषद् बैठकको एक मात्र उद्देश्य प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पूर्णतया कसरी हटाउने र आफूहरू अनुकुलको वातावरण सर्वोच्च अदालतभित्र कसरी बनाउने भन्ने रहेको सर्वोच्च प्रशासनका कर्मचारीहरूले दाबी गरेका छन्।

साभारः जन आस्था