काठमाडौँ - नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित तीन राजनीतिक दलहरूले सदन अवरुद्ध भइरहेका अवस्था र राजनीतिक दलहरूमा राष्ट्रिय सहमति नभएको अवस्थामा ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता’ संसद्को कार्यसूचीमा अगाडि बढाइएकाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको सुरुआतमै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेल र सांसद डा. भीमबहादुर रावलले एमसिसी सम्झौताका कतिपय प्रावधान राष्ट्रिय हितविरुद्ध भएकाले संशोधनबिना संसद टेबुल गर्न नहुने भनी विरोध जनाएका छन्। प्रमुख सचेतक गुरुङले सदन अवरुद्ध भएको अवस्थामा एमसिसी सम्झौता टेबुल गर्ने विषयमा पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको बताए। संसद अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा संसदमा महत्वपूर्ण विषयमाथि छलफल हुन नसक्ने र एमसिसीका राष्ट्रिय हित विपरीतका प्रावधान संशोधन गरेर मात्र सहमतिका आधारमा अगाडि बढाउनपर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको उनले बताए।

“कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा हामीले अहसमति दर्ता गरेका छौँ, संसद अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा सदनमा छलफल चलाउन गाह्रो छ, सदन खुलाएर छलफलको वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु”, उनले भने। नेकपा (एमाले)का नेता एवं सांसद रावलले नेपालको संविधान र कानुनमाथि आघात पर्ने एमसिसी सम्झौताको केही प्रावधानका बारेमा राजनीतिक दलका बीचमा सहमति नभई यो कसरी टेबुल भयो भनी प्रश्न गरेका छन्। नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद सुवालले एमसिसी सम्झौताका कतिपय प्रावधान नेपालको कानुन विपरीत भएको र नेपालको हितविपरितको सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गरिनु नहुने बताएका छन्। उनले एमसिसी सम्झौताका बारेमा बृहत राजनीतिक सहमति नभएकाले सो सम्झौता अगाडि बढाउन नमिल्ने दाबी गरे।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद् पौडेलले एमसिसी परियोजना राष्ट्रिय हितमा नभएको भन्दै यसलाई खारेज गरिनुपर्ने बताका छन्। उनले विदेशीको दबाबमा अगाडि बढाउने प्रयत्न भए पनि यसले राष्ट्रिय हित नगर्ने भनी विरोध गरे। “एमसिसी कुनै पनि हालतमा टेबुल गर्न मिल्दैन, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ”, उनले भने। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही फागुन १२ गते अपराह्न १ बजे बस्नेछ।