काठमाडौँ - निर्वाचन आयोग र सबै राजनीतिक दलका गतिविधि आगामी स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित रहेकाले मुलुकको वातावरण निर्वाचनमय बनेको छ। राजनीतिक दलका पछिल्ला प्रत्येक बैठक, छलफल, अन्तरक्रिया र भेला निर्वाचनसम्बन्धी विषयमा केन्द्रित छ भने आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन र तालिम प्रशिक्षण पूरा गरेको छ।

निर्वाचनसम्कन्धी गतिविधि र कार्यक्रम अक केन्द्रबाट प्रदेश हुँदै स्थानीय तहतर्फ उन्मुख भइसकेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए। राजनीतिक दल उम्मेदवार सिफारिसको अन्तिम तयारीमा जुटेका छन् भने निर्वाचन आयोग व्यवस्थापन गरिएको सामग्री र निर्वाचन अधिकृतलाई खटिएका तत्तत् पुर्‍याउने कार्यमा लागिपरेको छ।

आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचत अधिकृत र जिल्ला निर्वाचन अधिकारीका लागि मुलुकका आठ स्थानमा निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रशिक्षक प्रशिक्षण सम्पन्न गरिसकेको छ। प्रशिक्षण विराटनगर, धुलिखेल, पोखरा र नेपालगञ्ज चैत ३० र जनकपुर, हेटौँडा, बुटवल र धनगढीमा वैशाख २ गते सम्पन्न भएका हुन्। राजनीतिक दलले पनि यसबीचमा स्थानीय तहमा भेला र प्रशिक्षणका अधिकाश कार्यक्रम पूरा गरिसकेका छन्।

यही वैशाख ३० गते शुक्रवार देशका सबै स्थानीय तहमा एकै चरणमा हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृतलाई चैत २९ गतेदेखि लागू हुने गरी आयोगले नियुक्ति दिइसकेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए। निर्वाचन अधिकृत कार्यक्षेत्रतर्फ प्रस्थान गरी पूर्वतयारीका काममा जुट्ने कार्य सुरु भइसकेको छ। दुर्गम जिल्लामा खटिएका कतिपय अधिकृत केन्द्रबाट त्यसतर्फ प्रस्थान गरिसकेको आयोगले जानकारी दिएको छ।

तालिम प्रशिक्षण लिएका निर्वाचन अधिकृतले मुलुकका सबै स्थानीय तहमा यही वैशाख ८ गते विधिवतरूपमा कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउनेछन्। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा कम्तीमा नौ जनाका हिसाबले मुलुकभर करिब दुई लाखको सङ्ख्यामा कर्मचारी खटिने आयोगले बताएको छ। आयोग, प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासङ्घको समन्वय र सहकार्यमा यसबीचमा सञ्चारकर्मीका लागि निर्वाचन आचारसंहितासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षणसमेत सम्पन्न भइसकेको छ।

मतदाता शिक्षा
परम्परागत पद्धति खर्चिलो र प्रभावकारी नभएको निष्कर्षसहित यसपटक आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि विद्युतीय सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको अधिकतम् प्रयोगमा जोड दिएको छ। त्यसका लागि आयोगले बेवसाइटलगायतका अन्य सामाजिक सञ्जाल, इ–बुलेटिन प्रयोग, सञ्चालन र प्रकाशनमा ल्याएको छ।

विभिन्न भाषाभाषीमा मतदाता शिक्षासम्बन्धी सूचनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले स्थानीय एफएम रेडियो, पत्रपत्रिका र टेलिभिजनबाट पनि निर्वाचन शिक्षाको आवश्यक प्रचार–प्रसार गरिरहेको छ। आयोगले मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी तुल्याउन तथा बदर मत प्रतिशत घटाउन मतदानस्थलमा यसपटक दुई दिनअघि मतदाता शिक्षा सूचना केन्द्र स्थापना गरी स्वयंसेविकामार्फत मतदान गर्ने तरिका सिकाउने व्यवस्था गरेको छ।

मतपत्रमा दलका चुनाव चिह्न छापिएता पनि आयोगले डमी मतपत्रका आधारमा मात्र मतदाता शिक्षा दिनेछ। वास्तविक मतपत्रमा दल विशेषका मतपत्र हुने भएकाले आयोगले त्यसका आधारमा मतपत्र शिक्षा दिन मिल्दैन। राजनीतिक दलले आफ्ना मतदातालाई मत माग्न जाँदा बढीभन्दा बढी मत कसरी कम बदर हुन्छ भन्ने विषयमा पर्याप्त ज्ञान दिलाउने गरी सिकाउने अपेक्षा आयोगले राखेको छ। आफ्नो पार्टी र उम्मेदवारलाई विजयी गराउनुपर्ने भएकाले मतदाता शिक्षामा सबैभन्दा ठूलो भूमिका राजनीतिक दल र उम्मेदवारकै रहन्छ।

विगतमा निर्वाचन शिक्षाका लागि गरिएको खर्चको तुलनामा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको ठहरसहित यसपटक आयोगले पर्चा, पम्प्लेट छपाइ गरी निर्वाचन शिक्षा नगर्ने नीति लिएको हो। पर्चा, पम्प्लेट कारण वातावरण दूषित हुनुका साथै  सहरको शोभासमेत कुरुप हुने भन्दै आयोगले राजनीतिक दललाई पनि आचारसंहिताको परिधिभित्र रही मापदण्डविपरीत झण्डा र पर्चा, पम्प्लेट प्रयोग नगर्न–नगराउन भनेको छ।

सामाजिक सञ्जाललगायत विकसित नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मितव्ययी र भयरहित तुल्याउन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलगायत सबै सरोकारवाला पक्षलाई अनुरोध गर्दै आएको छ। आयोग स्वयं पनि निर्वाचनको प्रचार–प्रसार, सामाजिक पत्रपत्रिका, सञ्जाल र रेडियो, टेलिभिजनका माध्यमद्वारा होस् भन्ने मान्यता राखेर आयोग त्यसतर्फ लागिरहेको छ।

मुलुकको राजधानी, प्रदेश र स्थानीय तहका मुकाममा मात्र नभई वडा, टोल, मेला, भेला, चोक, चिया पसल र घरपरिवारमा समेत स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी विषयमा हुने चर्चा र परिचर्चाले निर्वाचनको वातावरण बनाएको छ।

गठबन्धनमा खटपट जारी
निर्वाचनको मुखमै आइपुग्दा पनि पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा भने भागबण्डा टुंगेको छैन।  निर्वाचनमा तालमेल गरेर साझा उम्मेदवारी दिने सैद्धान्तिक सहमति गरेका पाँच दलीय गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गइरहेको छ। यो परिस्थितीले  सत्तारूढ दलकै उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुने संकेतसमेत गरेको छ। 

गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा स्थानीय तह निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समिति गठन गरेर सिट बाँडफाँडको मापदण्ड गृहकार्य गरिरहेको छ। गठबन्धनले नगरपालिका र गाउँपालिकाको क्रमशः प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्षको तालमेलसम्बन्धी सिट बाँडफाँट गरी ३ वैशाखभित्र जिल्ला संयन्त्रले प्रदेश संयन्त्रलाई सिफारिस गर्ने र प्रदेश संयन्त्रले समन्वय गरी ५ वैशाखभित्र केन्द्रलाई पठाउन भनेको छ।

तर, जिल्ला जिल्लामा गठबन्धनभित्र रहेका दलबीच असन्तुष्टि बढ्दै गइरहेको छ। असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा एक दलका नेताले अर्को दलका नेतालाई स्वीकार गर्न सकेका छैनन्। आफ्नो पालिकामा एकले अर्कोलाई सहयोग नगर्ने अडान लिँदै गठबन्धनभित्रका नेताले धमाधम उम्मेदवारी घोषणा गर्न थालेका छन्।

यसैबीच शनिबार बसेको गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले तालमेलबाट नभए मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत राखिसकेका छन्।