काठमाडौँ । यतिबेला संसदबाट ९८ हस्ताक्षरसहित प्रधाननयायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ। तर, सत्तारूढ गठबन्धनको मुख्य दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व पक्षले आफ्ना सांसद एवं कार्यकर्तालाई गुमराहमा राखी जालसाँझीपूर्ण तवरले सो हस्ताक्षर संकलन गरेको तथ्य खुल्न आएको छ।

पूर्व गृहराज्यमन्त्रीसमेत रहिसकेका नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले आफू गृहजिल्ला परासी जाने तरखर रहँदा बिहान सवा आठ बजेतिर ल्याण्डलाइनबाट फोन आएको र कारण सोध्दासमेत नखुलाइकन १ घण्टाभित्र सिंहदरबार आइपुग्न आदेश भएको बताएका छन्। पूर्व राज्यमन्त्री कँडेलका अनुसार त्यसदिन सिंहदरबार पुग्दा सबै कार्यकर्ता एवं सांसदहरूलाई खाली पानामा हस्ताक्षर गर्न लगाइँदै थियो। उनका अनुसार कारण सोध्दासमेत कसैलाई नबताइएको र सबैले कारण नजान्दै आफ्नै अनुमानले सभामुखविरुद्ध लिइएको कदम सोची हस्ताक्षर गरिरहेका थिए। हस्ताक्षर गरिसक्दासमेत किन हस्ताक्षर संकलन गरियो थाहा नपाएका कार्यकर्ताहरूले प्रधाननयायाधीश जबराविरुद्ध सो हस्ताक्षरलाई प्रयोग गरी महाभियोग दर्ता भएपछि मात्रै रहस्य थाहा पाएका थिए।

कँडेलले भनेका छन्, 'सचेतक पुष्पा भुसालले खाली पानामा सांसदहरूको हस्ताक्षर गराउँदै थिइन्। केही सांसदले हस्ताक्षर गरिसकेका थिए, केही भने रनभूल्लमै परे। हस्ताक्षर मागिनुको कारणबारे सांसदहरूलाई कुनै जानकारी गराइएको थिएन।' बिनाजानकारी खाली पानामा हस्ताक्षर नगर्ने अडान लिए कँडेललाई भने सचेतक भुसालले बैठक कक्षमा बोलाएर भनिन्- 'प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता हुँदैछ।' उनका अनुसार महाअभियोग दर्ता हुनेबारे कांग्रेसका सीमित नेताहरूलाई मात्रै सूचना थियो। सांसद नरहेका कतिपय पार्टी पदाधिकारीसमेतले महाअभियोगको सुइँको पाएनन्। कांग्रेसका अधिकांश सांसदहरूलाई संसदीय दलको कार्यालयबाट फोन गरेर हस्ताक्षर गर्न बोलाइएको थियो तर हस्ताक्षर के का लागि संकलन गरिँदै थियो भन्नेबारे नेतृत्वका शीर्ष पदाधिकारीलाई बाहेक कसैलाई थाहा दिइएको थिएन।

‘एमसीसी टेबल गर्न सभामुखले अटेरी गरेको अवस्थामा कुनै कदम चाल्न खोजिएको होला अथवा सरकारले दिएको बिजनेश संसदमा जान दिइएन भने सभामुखविरुद्ध एक्सन लिन खोजेको होला भन्ठानेको थिएँ तर कुरा अर्कै रहेछ’, कँडेलले भनेका छन्। पार्टीका सांसदहरूलाई सामान्य जानकारीसमेत नदिई खाली कागजमा हस्ताक्षर गराइएकोमा कँडेलले आपत्ति जनाएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘हामी जनताको मतबाट जितेर आएका सांसदलाई समेत गुमराहमा राखियो। पार्टी र संसदीय दलको निर्णय त हामीले मानौँला तर हामीसँग सामान्य छलफल समेत नहुनु गलत हो।'

महाअभियोग दर्ता हुनेबारे कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालालगायत सीमित नेताहरूलाई मात्रै थाहा भएको बताउँदै पूर्वगृहराज्यमन्त्री कँडेलले नेता कार्यकर्तालाई ‘ल्याप्चे’ मात्रै सम्झने प्रवृत्ति बढेको भन्दै पार्टीले उठाएको जालसँझीपूर्ण कदमप्रति कँडेलले आपत्ति जनाएका छन्। हस्ताक्षर गरिसकेका सांसदहरूलाई ‘पिएलाई समेत नभन्न’ केही नेताहरूले सुझाएको समेत कँडेलले बताएका छन्। 

यसरी देशको कार्यपालिकाको तालाचाबी बोकेको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले देशको न्यायपालिकाको हुकमी गरिरहेको सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमाथि छलकपट र गैर-संवैधानिक ढंगले महाभियोग प्रस्ताव अघि सारेको छ। पार्टीभित्रकै कार्यकर्ताहरूले समेत सो छलकपटपूर्ण कामको निन्दा गरिरहँदा पार्टी नेतृत्वले भने कन्फिडेन्सियल बाटो रोजेको बताउँदै उम्किने बाटो खोजिरहेको छ। 

यसरी जालसाँझीपूर्वक कारण नखुलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाई आफूहरूको मत बिना नै प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध त्यसलाई प्रयोग गर्नु निन्दनीय, अनैतिक र असंवैधानिकसमेत भएको भन्दै हस्ताक्षर गर्ने कार्यकर्ता एवं सांसदहरू स्वयं पार्टीको यस किसिमको हर्कतयको विरोधमा देखिएका छन्।

के देशको शीर्ष राजनीतिक दलले न्यायालयको नेतृत्वमाथि पछाडिबाट वार गर्नु जायज हो? यतिबेला कांग्रेसका कारयकर्ताबीच मात्र नभएर देशवयापी रूपमा यस सवालमाथि चर्चा चलिरहँदा नेपाली कांग्रेसको नैतिकता माथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।