काठमाडौँ - विकास निर्माणको काम नागरिकको सुविधाका लागि गरिन्छ। सामान्यतया सरकारको कोषबाट खर्च हुने बजेटमा पारदर्शितालाई महत्वका साथ स्थान दिइएको हुन्छ। हरेक नागरिकले जान्न चाहँदा पनि सरकारी निकायले जानकारी दिनुपर्छ। सोही कार्यका लागि नागरिकले आफ्नो गाँस कटाएर सरकारी कर्मचारीलाई तलब भक्ता खुवाएका हुन्छन्। 

शपथ खाएर कार्यक्षेत्रमा खटिएका सरकारी कर्मचारीले नै गलत कामलाई सही ठहर्याउन खोजेपछि त्यो भन्दा बदमासी अरु के होला? यस्तै भएको छ बाग्लुङमा। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा हेर्ने हो भने हुँदै नभएको कामसमेतलाई बढाइचढाई गरेर भुक्तानी गरेको पाइएको छ। 

दाबगरा बसपार्क निर्माणमा गर्नुपर्ने काम नगरेको, हुँदै भएको काम गरेको, काम सम्पन्न भएको भनि गरी गरिएको प्रमाणीकरणको अध्ययन गर्दा सबै फर्जी देखिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले रु पाँच लाख ९० हजार ५०९ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा सबइन्जिनियर घनश्याम रिजाल, इन्जिनियर मनोज शर्मा, कार्यसम्पन्न भएको भनी प्रतिवेदन बनाउने सीडिई दयाराम अधिकारी विरुद्ध बिगो बमोजिमको कारवाहीकोमाग गरिएको छ। 

यस्तै, बाग्लुङ नगरपालिका–४ का वडाअध्यक्ष ध्रुबबहादुर केसी, नगरउपप्रमुख सुरेन्द्र खड्का र इन्जिनियर मनोज शर्मा, बसपार्क निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुवासचन्द्र राजभण्डारी, कोषाध्यक्ष भीमकुमारी आचार्य र सचिव गुणनीति शर्माविरुद्ध पनि बिगो बमोजिमको कारवाहीको माग गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए।