काठमाडौँ - राज्य सञ्चालनको सबैभन्दा बलियो र भरपर्दो स्रोत हो, कर। कर परिचालनबाटै दैनिक प्रशासनदेखि विकास निर्माणका काम सम्भव हुने भएकाले सरकारले कर सङ्कलनलाई आफ्नो आम्दानीको मुख्य आधार बनाएको हुन्छ। सरकारको वार्षिक विनियोजन पनि कर सङ्कलनकै आधारमा हुने भएकाले आर्थिक नीतिमा कर सधैँ प्राथमिकतामा पर्छ। रोजगारी सिर्जनासहित मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारका लागि पनि करको भूमिका सबैभन्दा बढी हुन्छ। त्यसैले हरेक मुलुकले करलाई राज्यको प्रमुख आम्दानी मानेर सोहीअनुसार नीतिगत व्यवस्था गरेका हुन्छन्। 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विगत चार वर्षकै अवधिमा कर सहभागिताको सङ्ख्या निकै बढेको छ। करदाताका रूपमा आफूलाई दर्ता गराउनेको सङ्ख्या विगत चार वर्षमा दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार २०७६ असारसम्म २१ लाख ७१ हजार प्यानमा दर्ता भएकोमा २०७९ असारसम्म ४८ लाख ५४ हजार नाघेको छ। यस अवधिमा प्यानमा सहभागी हुनेको सङ्ख्या औसतमा आठ लाखले बढेको छ। कर सहभागितामा भएको उल्लेखनीय वृद्धिका पछाडि नीतिगत व्यवस्थामा भएको सुधार नै प्रभावकारी देखिएको छ। 
गोरखापत्र दैनिकबाट