काठमाडौँ - सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन अनुमोदन गरिएको छ। शुक्रबार बसेको बैठकमा समितिका सदस्यबाट छलफलपछि सो प्रतिवेदन अनुमोदन गरिएको हो। चार खण्डमा रहेको प्रतिवेदनमा उक्त समितिका निर्णय तथा निर्देशन, महालेखा परीक्षकको विभिन्न वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएका बेरुजुका सम्बन्धमा भएका काम कारबाहीका विवरणलगायत छन्।

उक्त प्रतिवेदनमा निर्वाचन आयोग (मलेप को ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदन), महान्याधिवक्ताको कार्यालय (मलेप को ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदन), परराष्ट्र मन्त्रालय (मलेपको ५७ औँ वार्षिक प्रतिवेदन), भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय (मलेपको ५६औँ वार्षिक प्रतिवेदन), अर्थ मन्त्रालय (मलेपको ५६औँ वार्षिक प्रतिवेदनको बुदाँ ९.३ देखि २४.४), गृह मन्त्रालय (मलेपको ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदन), स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय (मलेपको ५६औँ वार्षिक प्रतिवेदन), महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय (मलेपको ५४, ५३ र ५२औँ वार्षिक प्रतिवेदन) समावेश छन्। 

त्यस्तै विभिन्न समयमा गठन भएका उपसमितिका प्रतिवेदनअन्तर्गत कालीगण्डकी कोरिडोरको निर्माण कार्य र विभिन्न जिल्लास्थित कार्यालयको बेरुजुको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न गठित उपसमितिद्वारा तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन, २०७७ रहेको छ।