काठमाडौँ - विनाशकारी भूकम्प गएर गोरखादेखि पूर्वका जिल्लामा भएको विनाशको सात वर्ष पूरा भयो। यस बीचमा सरकारले पुनर्निर्माण र पुनर्लाभलगायतका विभिन्न कार्यक्रम गरेको छ । त्यसैको एउटा क्षेत्र एकीकृत बस्ती निर्माण पनि हो। 

२०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनपछि क्षतिग्रस्त पुराना छरिएका बस्तीभन्दा एकीकृत बस्ती भौगर्भिक रूपमा सुरक्षित हुने र तिनमा खानेपानी, बिजुली, सडक, शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच सहजै गराउने उद्देश्यले सरकारले १९ जिल्लामा एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण गरेको थियो।  गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएन)को सहयोगमा बनेको गोरखा जिल्लाको धार्चे गाउँपालिका गुप्सीपाखामा बनेको एकीकृत नमुना बस्तीका ५७३ घरमध्ये अहिले मुस्किलले ५० वटा घरमा मात्र मानिस बसेका छन्। 

बस्ती विकास कार्यक्रम थालिएका समेत गरी २२ जिल्लाका ७९ वटा बस्ती बाहिरबाट हेर्दा निकै आकर्षक बने पनि त्यहाँ मानिस आकर्षित हुन नसक्नुका कारण नै जीविकोपार्जन हो। तर, भूकम्पपछि बनेका एकीकृत बस्तीमा मानिसको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका आधारभूत आवश्यकता नै पूरा गराउने विषय नभएपछि मानिसको अरुचि बढेको छ। अधिकांश एकीकृत नमुना बस्ती असफल योजना जस्तै बनेका छन् । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ।