म्याग्दी - जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीको ढिलासुस्तीले निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि सम्झौताअनुसार अनुदान नपाउँदा धवलागिरि र मङ्गला गाउँपालिकाका पहिरोपीडित मर्कामा परेका छन्। विसं २०७७ को पहिराले घरबास गुमाएकाहरुलाई बर्खाअघि नै आफ्नै घरमा सार्ने योजना कागजमै सीमित बनेको छ। प्रशासनको ढिलासुस्तीले घर बनाइसकेका मङ्गला र धवलागिरिका लाभग्राहीले दोस्रो र तेस्रो किस्तावापतको अनुदान पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्।

ताकमका लालकुमारी कमिनी, डिलु रसाइली, गुनराम हर्मेल, प्रेमबहादुर नेपाली, बालमती विक, मनकुमारी थापालगायतका पहिरोपीडितले असारमै माग गरेको दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान नपाएको गुनासो गरे। प्रशासनले अनुदान दिन ढिलाइ गर्दा घर बनाउँदा लागेको ऋणले चिन्तामा परेको उनीहरुले बताए। “बर्खाअघि नै सक्ने भनेर बनाउन थालेको घर अनुदान आउन ढिला गरेपछि रोकिएको छ”, पहिरोपीडित मनमाया विकले भनिन्, “ज्याला दिने, काठ, सिमेन्ट, जस्तापाटा किन्ने पैसा नभएपछि काम रोकिएको छ।” 

धवलागिरिका ३९ र मङ्गलाका ११ जना पहिरो पीडितलाई दोस्रो र तेस्रो किस्ता उपलब्ध गराउन गाउँपालिकाले गत असारमै प्रशासनमा सिफारिस गरेको थियो। कार्यविधिअनुसार पहिलो किस्तावापत गाउँपालिकाले सम्झौतालगत्तै सबै लाभग्राहीको खातामा रु ५० हजारका दरले अनुदान पठाएर पुनःनिर्माण सुरु गराएको थियो।

प्रशासनले दोस्रो र तेस्रो किस्तावापतको रु चार लाख ५० हजार भुक्तानी गर्न ढिलाइ गरेको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशबहादुर अधिकारीले बर्खाका कारण अनुगमन र प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्न नसक्दा पहिरोपीडितका निजी आवास पुनःनिर्माणको अनुदान वितरण गर्न ढिलाइ भएको बताए।  “धवलागिरि र मङ्गलाले मात्रै दोस्रो–तेस्रो किस्ता मागेका छन्, अरुले सम्झौता नै गरेका छैनन्”, उनले भने, “सम्झौता गराउन ताकेताका साथै बनिसकेका घरको मूल्याङ्कनका लागि परिचालन हुने प्राविधिक टोलीले दिने प्रतिवेदनका आधारमा प्रशासनबाट भुक्तानी सुरु गर्छौँ।” 

मङ्गलामा सम्झौता गरेका १८ मध्ये ११ जनाले घर निर्माण सकेर दोस्रो र तेस्रो किस्ता मागेका छन्। रघुगङ्गाका नौ जनासँग सम्झौता गरेर रु ५० हजारका दरले पहिलो किस्ता अनुदान पठाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले बताए।  नौ जनासँग सम्झौता गरेको बेनी नगरपालिकाले ३७ जनासँग सम्झौता गरेर अनुदान पठाउने तयारी गरेको अधिकृत युवराज थापाले बताए। अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा कायम भएका १९ जनासँग भदौमा सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता अनुदान पठाउने तयारी गरेको छ।