काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रकृया अघि बढाएसँगै फेरी सर्वोच्च अदालतका केहि न्यायाधीशको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो बज्न थालेको छ । पहिले गोलाप्रथा कार्यान्वयनसँगै हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु पर्छ भन्ने बहानामा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आन्दोलन गरिरहेका न्यायाधीशहरु गोलाप्रथा लागु गर्न फूलकोर्ट बैठक बसे सँगै पुनः काममा फर्किएका थिए । तर त्यही प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लाने तयारी गर्दा सर्वोच्चका ९ जना न्यायाधीशहरु असन्तुष्ट व्यक्त गर्न थालेका छन्। 
राजपत्रमा गोलाप्रथा लागू गर्ने गरी राष्ट्रपति कार्यायलयले जारी गरेको सुचना अनुमोदन गर्न आज सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट बैठक बोलाईएको छ । तर असन्तुष्ट भनिएका ९ जना न्यायाधीशहरुले गोला प्रथा लागू गर्न आह्वान गरिएको फुलकोर्टको बैठक बहिष्कार गर्ने तयारी गर्दै छन् । आफ्नो सेटिङ्गका सबै श्रृंखलामा क्रमभंग हुने देखेपछि बारका उच्च पूर्व पदाधिकारी र केही न्यायाधीशहरु अहिले गोलाप्रथा लागु नगर्ने उपाय खोज्न जुट्न थालेको उच्च श्रोतले जानकारी दिएको छ ।
गोला प्रथा लागु होस् भन्ने आन्दोलनको माग पुरा भएपछि आफ्ना सेटिङहरु भताभुङ्ग हुने डरमा न्यायाधीशहरु गोलाप्रथाको विपक्षमा उभिएका कारण गोलाप्रथा लागु गर्ने प्रकृयामा विलम्ब हुने देखिएको छ । यसबाट असंतुष्ट भनिएका ९ न्यायाधीशहरुको ईमान र अडानमा अनेकौ प्रश्न खडा भएको छ भने उसै पनि कमजोर भइ सकेको नेपाल बारको आन्दोलन पनि झन् बढी कमजोर हुँदै गएको प्रष्ट देखिएको छ । यति मात्र नभइ बार तथा न्यायाधीशहरुको आन्दोलनको उद्देश्य न्यायीक सुधार नभई आफूले चाहे अनुसार सेटिङ्ग गर्न नपाएका कारण केवल प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्नु मात्र रहेको समेत बुझिन्छ ।