अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चारको बिलिङ प्रणाली खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, हालका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

नेपाल दूरसञ्चार र चिनियाँ कम्पनी एशियाइन्फो युङहाङ सफ्टवेयरबिच २०६८ मङ्सिर ६ मा भएको सम्झौता अन्तर्गत एकीकृत वास्तविक समय बिलिङ र ग्राहक सहायता प्रणाली खरिदमा अनियमितता भएको ठहर अख्तियारको छ। यो प्रणालीले मोबाइल, फाइबर, इन्टरनेट, लिज्ड लाइन र ब्रोडब्यान्ड सेवाहरूलाई एकीकृत गरी तत्काल बिलिङ गर्ने उद्देश्य राखेको थियो।

मूल सम्झौता अनुसार वार्षिक मर्मत सम्झौतामा प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशत छुटमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था थियो। तर आरोपितहरूले यो प्रावधानविपरीत चिनियाँ कम्पनीसँग अस्वाभाविक मूल्यमा ५ वर्षको मर्मत सम्झौता गरेको पाइएको छ। जसले नेपाल दूरसञ्चारलाई २४ लाख ४३ हजार ६२० अमेरिकी डलर (३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० नेपाली रुपैयाँ) बराबर रकम नोक्सानी भएको आयोगको दाबी छ।

यो रकममध्ये ७ लाख २८ हजार ३०८ अमेरिकी डलर (९ करोड ८८ लाख ४१ हजार ९५६ नेपाली रुपैयाँ) भुक्तानी भइसकेको छ भने बाँकी १७ लाख १५ हजार ३१२ अमेरिकी डलर (२३ करोड ५९ लाख ७५ हजार ४७३ नेपाली रुपैयाँ) को दायित्व सृजना भएको छ। पहिलो वर्ष ३५ लाख ८६ हजार ५६९ अमेरिकी डलरमा मर्मत सम्झौता गर्दा सम्झौताविपरीत चार पूरक सम्झौता गरी बढी रकम भुक्तानी गरिएको आयोगको दाबी छ। दोस्रो वर्षमा पनि दुई पूरक सम्झौता थपेर १ करोड ६० लाख ५६ हजार ३७९ अमेरिकी डलरको सट्टा १ करोड ८५ लाख अमेरिकी डलरमा सम्झौता भएको छ।

आरोपितहरूमा सुनिल पौडेल, संगीता पहाडी, प्रतिभा श्रेष्ठ, राजेन्द्र श्रेष्ठ, झविन्द्रलाल उपाध्याय, विनिता श्रेष्ठ, अमूल प्रधान, देवेन्द्र खतिवडा, राजीवकुमार केसी, सन्तोषकुमार श्रेष्ठ, नवल चौधरी, मुक्ति अर्याल, हेमप्रभा कर्ण, परमात्मा भट्टराई, चिनियाँ कम्पनीका वरिष्ठ निर्देशक लङ योङ, परियोजना प्रबन्धक ह्वाङ वेई, र स्थानीय एजेन्ट अर्निको इन्टरनेशनलका निर्देशक शैलेश श्रेष्ठ रहेका छन्। आयोगले उनीहरूलाई बिगो र जरिवाना असुल गर्न र कैद सजायको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।