काठमाडौँ - सरकारले वीर अस्पतालको जलन उपचार कक्ष (बर्न युनिट) लाई जलन उपचार केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने भएको छ। सोमबार सङ्घीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले वीर अस्पतालको जलन कक्षलाई स्तरोन्नति गरी सुविधा सम्पन्न जलन उपचार केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने बताए।

वीर अस्पतालमा जलन उपचार कक्ष भए पनि २०७२ को भूकम्पपछि सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। वीरमा जलन उपचारसम्बन्धी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक मात्रामा रहे पनि हाल जलन उपचार कक्ष बन्द अवस्थामा छ।

अर्थमन्त्री महतले वीर अस्पतालको जलन (बर्न) उपचार युनिटलाई स्तरोन्नति गरी सुविधा सम्पन्न जलन उपचार केन्द्रका रूपमा विकास गर्नका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको जानकारी दिए। हाल वीर अस्पतालमा २५ शय्याको जलन वार्ड सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ। सुरुमा १० शय्या जलन उपचार कक्ष सञ्चालनका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ।

अस्पतालमा जलन उपचार कक्ष निर्माणका लागि आवश्यक आइसियु, शय्या भए पनि केही उपकरण तथा जनशक्ति अभावले जलन उपचार कक्ष सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। वीर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. सन्तोष पौडेलले तीन महिनाभित्र वीर अस्पतालमा जलन उपचार कक्ष सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका थिए। 

सरकारले स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। समग्रमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार कम भए पनि यो वर्ष सरकारले स्वास्थ्यमा बजेट बढाएको छ। गत वर्ष ६९ अर्ब ३८ करोड रुपियाँ बजेट छुट्याएकोमा यो वर्ष स्वास्थ्यमा ८३ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ बजेट छुट्याएको हो। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष सरकारले १४ अर्ब ६१ करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम छुट्याएको छ। 

बजेट अनुसार सङ्घीय अस्पतालहरूमा एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। यसअघि पनि सरकारले यो कार्यक्रम लागू गरिसकेको थियो। त्यसका लागि सरकारले २४ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। 

एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन तर्जुमा गर्ने, सरकारी छात्रवृत्तिमा एमडीर एमएस गरेका विद्यार्थीले काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका सरकारी अस्पतालमा अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सेवा गर्नुपर्ने र छात्रवृत्तिमा एमडीरएमएस गरेका विद्यार्थीले निश्चित अवधिसम्म काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका सरकारी अस्पतालमा अनिवार्य रूपमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।
गोरखापत्र दैनिकबाट