काठमाडौँ - पाँच वर्षे कार्यकालमा प्रदेशको नाम दिन नसक्ने एक मात्र प्रदेशसभा हो– १ नं. प्रदेश। राजेन्द्र राई मूख्यमन्त्री बनेपछि प्रदेशको नामाकरणका लागि कसरत पनि भएको हो। तर, दलहरुको आ–आफ्नै अडान र प्रदेशको नामको बिषयलाई लिएर उठेको सशक्त सडक संघर्षका कारण प्रदेश–१, को नामाकरणको विषय पेचिलो बन्यो। अन्ततः प्रदेशको नामै दिन नसकी प्रदेशसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल गुज्रियो।

इतिहासमा उल्लेख भए अनुसार हाल : प्रदेश–१, अन्तर्गत अरुण, संखुवाखोला, शप्तकोशी नदी पूर्वका नौ वटा जिल्ला लिम्बुवान राज्य हो। वि.सं.१८३१ साउन २२ गते तत्कालीन गोर्खा–लिम्बुवानबीच लालमोहर सन्धी हुनुपूर्व ‘लिम्बुवान’ स्वतन्त्र राज्यको अस्तित्वमा रहेको कुरा इतिहासमा उल्लेख छ।

यहिं ऐतिहासिक पृष्ठभूमी र साशकीय भूगोलको आधारमा अरुणपूर्वका नौ जिल्लालाई मात्रै समेटेर छुट्टै लिम्बुवान राज्य बनाइनुपर्ने माग राख्दै आएको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपाल भने यसपटकको निर्वाचनमा प्रदेशसभामा शून्य बनेको छ। 
राजधानी दैनिकबाट