काठमाडौं । महामारीमा जीवनरक्षक मानिएको कोभिडको खोप वितरण तथा अभिलेखमा सरकारको गम्भीर कमजोरी देखिएको छ । राज्यको ढुकुटी खर्चेर तथा मित्रराष्ट्रले अनुदानमा दिएकोमध्ये २४ लाख खोप अभिलेखमा नभेटिएको स्वयं स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेलले स्विकारेका छन् । तर यो बेथिति कसरी भयो र त्यसको जिम्मेवार को हो भन्नेमा छानबिनसमेत भएको छैन ।

एक वर्षअघि भारतबाट किनिएको कोभिसिल्ड खोप त्रिभुवन विमानस्थलमा
हालसम्म सरकारले खरिद गरेको १ करोड २० लाख मात्रा खोप नेपाल आएको छ, त्यस्तै अनुदानबाट २ करोड ८३ लाख ८८ हजार ८ सय ४० डोज आएको छ । यसरी अहिलेसम्म ४ करोड ३ लाख ८८ हजार ८ सय ४० डोज खोप नेपाल आएको छ । मंगलबारसम्म २ करोड ८३ लाख २२ हजार आठ खोप लगाइएको सरकारी अभिलेख छ । यो हिसाबले अहिले भण्डारमा १ करोड २० लाख ६६ हजार ८ सय ३२ डोज खोप हुनुपर्ने हो । तर अहिले भण्डारमा करिब ८४ लाख मात्र छ । यसरी ३६ लाख ६६ हजार खोप अपुग छ ।

खोप लगाउँदा एकदेखि डेढ प्रतिशत खेर जाने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूकै भनाइ छ । तर चार प्रतिशत खेर गएको मान्दा पनि १२ लाख मात्र कम हुनुपर्ने हो । त्योबाहेक २४ लाख ६६ हजार ८ सय ३२ मात्रा खोप नभेटिनु आश्चर्यजनक भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अधिकारीको भनाइ छ । एकातिर ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाले खोप लगाउन पाएका छैनन्, पहिलो मात्राको खोप लगाउन पनि सर्वसाधारण दिनभरि भीडमा उभिन बाध्य छन् । अर्कोतिर पहुँचका आधारमा खोप लगाउने, त्यसको अभिलेख नराख्ने र कतिपय अवस्थामा खोप खरिदबिक्री भएको टिप्पणी हुँदै आएको छ ।

यी सबै टिप्पणीलाई थप बल दिँदै स्वास्थ्य सचिवले नै मंगलबार संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा भने, ‘अहिले समग्र अभिलेखमा २० देखि २४ लाख खोपको हिसाब देखिएको छैन । कतिपयलाई खोप लगाए पनि कार्ड वितरण नगरिँदा विवरण नमिलेको हुन सक्छ । अहिले तेस्रो डोज लगाउन आउने कतिपयले पहिलो र दोस्रो डोज लगाउँदा कार्ड नै नपाएको पनि बताउने गरेका छन् ।’

यसअघि लगाइएका खोपको अभिलेख प्रणालीमा अद्यावधि नभएको देखिएको सरकारको भनाइ छ । ‘खोपको अभिलेख राख्नेदेखि लाइन मिलाउनेसम्मको काम एउटै निकायले गर्नुपर्दा पनि केही भद्रगोल देखिएको हो । हामीले केन्द्रबाट खोपको व्यवस्था गर्ने हो । स्थानीय तहमा त्यहीअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन हुनुपर्‍यो । खोप केन्द्रमा भीडभाड हुन नदिन प्रहरी प्रशासनले पनि सहयोग गर्नुपर्‍यो,’ संसदीय समितिमा डा. पोखरेलले भने ।

खोप वितरण तथा अभिलेख अद्यावधिमा भद्रगोल भएको विषयले सरकारको लापरबाही मात्र देखिएको छैन । नेपालजस्ता देशलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर खोप सहयोग गर्ने देशहरूलाई पनि सतर्क बनाउनेछ । त्यस्तै कति सर्वसाधारणले कुन चरणको खोप लगाए ? अब कतिलाई लगाउन बाँकी छ, अब कति आयात गर्ने भनेर योजना बनाउन स्वयं सरकारलाई पनि असहज हुनेछ । ‘अभिलेख दुरुस्त नभएमा आगामी दिनमा हामीलाई कठिनाइ हुने देखिन्छ,’ स्वयं स्वास्थ्य सचिव डा. पोखरेलले भने । अब तेस्रो मात्रा लगाउनेहरूको तथ्यांक भने व्यवस्थित रूपमा राख्ने प्रयास गरिरहेको उनले बताए ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीका अनुसार खोप कार्यक्रमका सुरुवाती दिनमा खोप खेर जाने दर १ प्रतिशत थियो । पछिल्लो समय धेरै स्थानमा खोप लगाउन थालेसँगै त्यो दर बढेकाले विवरण दुरुस्त हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा खोप दुरुपयोग नै भयो भन्न मिल्ने अवस्था देख्दिनँ,’ उनले भने, ‘चीनले भेरोसेल खोप लगाएकालाई मात्रै प्रवेश दिने घोषणा गरेका बेला भारतीय विद्यार्थी र व्यापारीले पनि नेपालमा आएर खोप लगाए भन्ने सुनिएको थियो तर त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि भएन । अहिले त त्यो पनि छैन ।’

स्वास्थ्य सचिव डा. पोखरेलले संसदीय समितिमा ठूला सहरमा बसोबास गर्ने धेरैजसोले दुई मात्रा खोप लगाइसकेको दाबी गरे । ‘सहरी क्षेत्रमा करिब ८० प्रतिशतले नै खोप लगाइसके भन्ने हाम्रो अनुमान छ,’ उनले भने । उनले प्राविधिक कठिनाइका कारण वडा–वडामा खोप पुर्‍याउन कठिन भइरहेको जानकारी दिएकाे समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएकाे छ ।