काठमाडौँ । यतिबेला नेपाल बारको आन्दोलन विफल भइसकेको अवस्थामा नाइके आन्दोलनकारीहरू राजनीतिक दलको दैलो चहार्दै हार गुहार गरिरहेका छन्। 

बार आन्दोलनको अगुवाई गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी गर्ने असार २८ को पैंचो तिर्न सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई आग्रह गरेको खुल्न आएको छ। बारले राख्दै आएको माग गोलाप्रथा लागु गर्ने कुरा आन्दोलन सुरु हुनुअघि नै प्रधानन्यायाधीश जबराले पूरा गर्ने र लागु गर्ने मिति तय गरेका थिए । तर, हड्ताली न्यायाधीशहरु भने गोलाप्रथा लागु गर्ने पक्षमा थिएनन्। उनीहरू आफै अहिले गोलाप्रथा लागु नगर्ने षड्यन्त्रमा लागेको पोल खुलेको छ। यसको लागि पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र बारका पूर्व अध्यक्ष शम्भु थापाको ठूलो हात रहेको खुलासा भएको छ।

बारका नाईकेहरुको भित्री रहस्य अर्कै रहेको र न्यायालयलाई सधैं भड्खालोमा हाल्ने षड्यन्त्र रचिएको थाहा पाएपछि अहिले अधिकांश अधिवक्ताहरु बारको आन्दोलनबाट आफूलाई अलग्गै राखेका छन् । तर, बारका नाईकेहरु भने प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलन कमजोर र तुहिने भएपछि अहिले सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुलाई गुहार्दै हिँड्नमा व्यस्त छन् । पछिल्लो समय उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाइदिन भन्दै नेताहरुको घर चाहारेर समय व्यतित गरिरहेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सबैभन्दा बढि आक्रामक रुपमा बारका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापा लागेका छन् । थापासँगै नेताहरुको घर चाहार्ने काममा पूर्व अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्कापनि सक्रिय छन्। उनीहरूले गत असार २८ को परमादेश आफूहरूको पहल र प्रयत्नको कारण आएको भन्दै अदालतमा आफूहरूको हालीमुहाली कायम गराउन सत्ता गठबन्धनका नेताहरूलाई गुहार्न पुगेका छन्।

थापाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग यही मंसिर १० गते भेटेको पनि खुल्न आएको छ। उक्त भेटमा थापाले आफूहरूले न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईमार्फत् दुई न्यायाधीश संवैधानिक इजलासबाट हटाएको कारण असार २८ गतेको परमादेश आएको र ‘तपाईं प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो’ भनेर सम्झाएका थिए। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा पनि थापाले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई हटाउनको लागि दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ।

न्यायिक सुधारका नाममा बारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा मागेर गर्दै आएको आन्दोलन किर्ते साबित भएपछि न्यायाधीशहरू आन्दोलनबाट पछि हटेका हुन्। तर, सुधारलाई हतियार मात्र बनाई असलमा न्यायालयको सत्ता हत्याउने उद्देश्यले आन्दोलनकारीहरूले मागको सुनुवाइ एवं सम्बोधन भइसक्दा पनि आन्दोलन जारी राखेका हुन्।