काठमाडौँ - सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित बनाउन र स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गरी रोजगारीका लागि विदेश जान पर्ने बाध्यताको अन्त्य गराउने भन्दै आएको छ। 

रोजगारीको हक भनेर नेपालको संविधानको धारा ३३ मा मौलिक हकका रूपमा पनि उल्लेख छ। उक्त धारामा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक र रोजगारी छनोटको हक हुने भनेर लेखिएको छ। संविधानको धारा ५१ को ‘झ’मा श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी नीति पनि छ। यही उपधाराको खण्ड ५ मा वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ। उपधाराको खण्ड ६ मा वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै, राष्ट्रिय रोजगार नीति २०७१, वैदेशिक रोजगार नीति २०६८, रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५, श्रम ऐन २०७४, रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लगायत कानुनमा पनि वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने विषय उल्लेख गरिएको छ।