चितवन - सरकारले आइतबार ल्याएको बजेटले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ। ठूलो आकारको बजेट भएकाले कार्यान्वयन पक्ष भने चुनौतीपूर्ण रहेको बताइएको छ।देशकै मध्यभागमा रहेको चितवनका उद्योगी व्यवसायी बजेट निजी क्षेत्रमैत्री भएको बताउँछन्। उद्योग वाणिज्य सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठ बजेटमा उद्योगका धेरै कुरा समेटिएको बताउछन्।

उनी भन्छन्, “आकार ठूलो हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ कि भन्नेमा हामीहरुमा चिन्ता छ।” बजेटले चितवनको भौतिक निर्माणका विषयलाई सम्बोधन गरेको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठ छिमेकी सहरको केन्द्रका रुपमा यसलाई विकास गर्न खोज्नु सकारात्मक रहेको बताउछन्। कोभिडबाट असर परेका क्षेत्रलाई राहतको प्याकेज ल्याएको चर्चा गर्दै उनी भन्छन् , “समग्रमा बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ।”

उद्योग सङ्घका पूर्वअध्यक्ष राजु पौडेल बजेट सकारात्मक गरेको बताउछन्। शक्तिखोरमा लामो समयदेखि प्रक्रियामा रहेको औद्योगिक क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी बनाउने विषय निकै महत्वपूर्ण भएको उनको भनाइ छ। सरकारी प्रक्रियाका कारण ढिलो भएको र अब यसले गति लिने उल्लेख गर्दै पूर्वअध्यक्ष पौडेल भन्छन् “बजेटले समाजवाद उन्मुख हुने प्रयत्न गरेको छ।” पचास बिघासम्मको जमिनलाई हदबन्दी नलाग्ने, निर्यातमा सहुलियत बढाउने, उद्योग र व्यापारमा व्याजदर फरक, किसान पेन्सन, कृषकलाई रु पाँच अर्बको लघुबित्तमार्फत ऋण जस्ता कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहेको छ।’’

पर्यटन व्यवसायीले पनि बजेटलाई सकारात्मक भनेका छन्। कोभिडका कारण थला परेको व्यवसाय उकास्न बजेट सहयोगी हुने उनीहरुको बुझाइ छ। क्षेत्रीय होटल सङ्घका जिल्लाअध्यक्ष दीपक भट्टराई समग्रमा बजेट स्वागत योग्य रहेको बताउछन्। पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ कुरा नआए पनि पुराना महत्वपूर्ण पक्षलाई समाबेस गरिएको भन्दै उनले भौतिक पूर्वाधारमार्फत सहजरुपमा सहरलाई जोड्नु पर्यटन क्षेत्रका लागि सकारात्मक भएको उल्लेख र्गछन्। अध्यक्ष भटृराई भन्छन्, “कार्यान्वयन पक्ष राम्रो भयो भने बजेट सकारात्मक छ।”

पोल्ट्री क्षेत्रमा भने बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको सम्बद्ध व्यवसायीको गुनासो छ। नेपाल दाना उद्योग सङ्घ केन्द्रीय समितिका पूर्वध्यक्ष डा तिलचन्द्र भट्टराईले पोल्ट्री क्षेत्रलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका हुन्। विगत तीन वर्षदेखि भटमासमा लाग्दै आएको नौ प्रतिशत र मकैमा पाँच प्रतिशत भन्सार शुल्क घट्नुपर्ने माग व्यवसायीको छ। शतप्रतिशत भटमास र ७० प्रतिशत मकै बाहिरबाटै आउँछ। पूर्व अध्यक्ष भट्टराई कोभिड र बर्डफ्लुका कारण थलिएकोे पोल्ट्री क्षेत्रलाई बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा त्यसो नहुँदा व्यवसायी विस्थापित हुनेसक्ने गुनासो र्गछन्।

अन्य क्षेत्रलाई सम्बोधन गरिए पनि पोल्ट्री क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष छुन नसकेको भन्दै उनले उद्योगलाई दिइने सुविधाबाट भने केही हदसम्म लाभ लिन सक्नेमा आशावादी छन्। पचास बिघासम्मका जग्गालाई उद्योगमा हदबन्दी नलाग्ने निर्णयले उद्योगी लाभान्वित हुने देखिएको छ।केरा व्यवसायी सङ्घका पूर्वजिल्ला अध्यक्ष यज्ञप्रसाद सुवेदी बजेटले कृषि क्षेत्रलाई समेटे पनि कार्यान्वयन पक्ष भने हेर्न बाँकी रहेको बताउछन्। उनले भन्छन्, “बजेटमा सम्बोधन भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या हुने गरेको छ।” बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई समेटेका कारण यहाँका कृषक बजेटप्रति सकारात्मक छन्। यद्यपि कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ भन्नेबारेमा ढुक्क हुन नसकेको बताएका छन्।

कृषि क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएका उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व जिल्लाअध्यक्ष राजन गौतम बजेटले आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग भन्दै आत्मनिर्भरतातर्फ जान खोज्नु सकारात्मक छ भन्छन्। बजेट ठूलो आकारमा आएकाले कार्यान्वयन पक्ष चुनौती पूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। विलाशिताका वस्तुको मूल्य बढाएसँगै विकल्पसमेत सोच्नुपर्ने पूर्व अध्यक्ष गौतम बताउछन्।