काठमाडौँ - प्रमुख राजनीतिक दलबीत सहमति हुन नसक्दा विवादमा परेको अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) सम्झौता अन्ततः निष्कर्षतर्फ केन्द्रित भएको छ। 

यद्यपि, विवाद र असहमति भने कायमै छ। सङ्घीय संसद्बाट पारित भएपछि यसको कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि यो परियोजना अर्को कोसेढुङ्गा बन्ने जानकारहरूको भनाइ छ। प्रतिनिसिभामा दर्ता भएको दुई वर्ष आठ महिनापछि टेबल भएको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले २०७६ असार ३० गते सङ्घीय संसद्मा सो सम्झौता दर्ता गरेका थिए।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको रायका आधारमा डा खतिवडाले सम्झौता दर्ता गराएका थिए। तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले सम्झौता पारित गराउनका लागि प्रयास गर्नुभएको थियो । यसबीचमा अनेकन राजनीतिक घटनाक्रम विकास भयो। प्रतिनिधिसभा दुई-दुईपटक विघटन भयो।

सर्वोच्च अदालतको गत असार २८ गतेको परमादेशका आधारमा नयाँ सरकार गठन भई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पाँच दलीय गठबन्धनका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरे। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीका सम्बन्धमा राजनीतिक दलका बीचका मतैक्यता भने कायम हन सकेको थिएन। तत्कालीन नेकपाकै सरकार रहँदासमेत यस विषयमा तीव्र विवाद थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएर सो सम्झौताका बारेमा अध्ययन भएको थियो।

वर्तमान गठबन्धन सरकार गठन भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री खनालकै संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरियो र सहमतिको प्रयत्न गरियो। गठबन्धनमै सहमति जुटाउन भरमग्दुर प्रयास भए। अनेकन कोणमा यस सम्झौताको बारेमा छलफल भयो। अन्ततः आजको संसद् बैठकमा सम्झौता टेबल गर्ने सहमति भयो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान १० बजे बसेको गठबन्धनको बैठकमा सम्झौता टेबल गर्ने र दलका आ– आफ्ना अडान पनि कायम राख्ने सहमति भएको थियो। यसको अर्थ सम्झौता अगाडि बढाउने भन्नेमा सत्तारूढ गठबन्धनमा सहमति कायम भएको छ।

सो बैठक लगत्तै सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा ११ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्यो। बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा भएको सहमतिका बारेमा जानकारी गराए। बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलगायत प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतक उपस्थित थिए। बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तर्फबाट प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ र सांसदहरु रेखा शर्मा तथा जयपुरी घर्तीले असहमति राखेका छन्। उनको तर्क छ, “प्रमुख प्रतिपक्षीको अवरोध जारी रहेको, एमसिसीका केही प्रावधान संशोधन गरिनुपर्छ।”

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले एमसिसी टेबल गर्ने सहमति गर्यो। एक बजेका लागि बोलाइएको बैठक करिब आधार घण्टा ढिला गरेर सुरु भयो। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘लोक सेवा आयोग विधेयक, २०७५ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबल गर्ने र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘राष्ट्रिय समावेशी आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन आव २०७७-७८ पेस गर्ने कार्यसूची पनि थियो।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमालेले)ले आजको बैठकमा पनि नाराबाजी गरिरहेकै थियो।