काठमाडौँ - भारतको हैदरावाद हाउसमा आफ्ना समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग वार्तामा रहेका नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशको सीमा विवाद र नेपालको नयाँ नक्साबारे समेत सहमति खोज्ने प्रयास रहने बताएका छन्।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०७१ साल साउन १८ गते नेपालको संसदलाई सम्बोधन गर्दै नेपाललाई ‘तपोभूमि’को संज्ञा दिएका थिए। उनले नेपाललाई गौतम बुद्ध र सीताको जन्मस्थल भएको बताएपछि धेरै नेपालीले सकारात्मक रूपमा लिएका थिए। तर, प्रधानमन्त्रीको रूपमा पहिलो भ्रमणबाट फर्किएको दुई महिनापछि नै मोदीले नेपाललाई अघोषित नाकाबन्दी लगाइ दिए।

संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ मा ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी यो। संविधान जारी गर्नु तीन दिनअगाडि नेपाल आएका तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकर (वर्तमान विदेशमन्त्री) ले संविधान घोषणा स्थगित गर्न दबाब दिएका थिए। तर, नेपालले त्यसलाई स्वीकार गरेन।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले दलहरुका बीचमा सहमति गर्दै संविधान जारी गरे। सोही दिन नै भारतले संविधानप्रति असन्तुष्ट जनायो। भारतीय विदेश मन्त्रालयले एक वक्तव्य सार्वजनिक गर्‍यो। जसमा संविधानलाई ‘नोट’ गरेको र ‘भारतीय सीमा जोडिएको क्षेत्रमा हिंसा भएको’ भन्दै संविधानप्रति असन्तुष्टी र नाकाबन्दी लाउने संकेत गर्‍यो। असोज ६ बाट भारतले एकतर्फी रुपमा नेपालसँगको नाकाहरु बन्द गर्‍यो, अनि नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी सुरु भयो। यससँगै नेपाल भारतको सम्बन्धमा चिसोपन सुरु भयो।  

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध यसैगरी चलिरहँदा २०७६ कात्तिक १ गते एकाएक फेरि  तनाव सुरु भयो। भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्‍यो। कश्मीरमाथि लाग्दै आएको विशेषाधिकार हटाएर उक्त क्षेत्र समट्ने नाउँमा भारतले नेपाल र पाकिस्तानका केही क्षेत्रसमेत समेटेर नक्सा जारी गरेपछि विवाद सुरु भयो। पाकिस्तानले पनि यो कदमको विरोध गर्‍यो। भारतले जम्मू–कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो।

उक्त नयाँ नक्सामा नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी भारतीय भूमि भन्दै समावेश गरियो। सुगौली सन्धिपछि विभाजन भएको कालीनदी नयाँ स्थानमा देखाउँदै भारतले उक्त क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गरेको थियो। नेपालले १९५०को असमान सन्धि पुनरावलोकनका लागि पटक–पटक कुरा उठाउँदा पछि हट्दै आएको भारतले यसरी नक्सा जारी गरेपछि फेरि एक पटक नेपाल भारतबीचको सम्बन्धमा चिसोपन आयो।

लगत्तै सरकारले २० कात्तिक २०७६मा कालापानी क्षेत्र नेपालको भू–भाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। भारतले उक्त क्षेत्रमा चर्चित तिर्थाटन क्षेत्र कैलास मानसरोवर जानका लागि धमाधम बाटो बनाइरहेको थियो।

नेपालसँग कुनै सहमति नलिइ उसले उक्त क्षेत्रमा बाटो निर्माण गरिरहेको थियो। नेपालले विज्ञप्ति जारी गरेपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालसँगको कुनै पनि सीमा हेरफेर नगरेको स्पष्टीकरण दियो। तर नेपालले यसमा चित्त बुझाउने कुनै कुरै थिएन। त्यसैले २०७७ मंसिर ३ गते भारतको नक्साबारे कुटनीतिक नोट पठायो।

काली–महाकाली नदी पूर्वको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको पुनःस्मरण गराउँदै नेपालको  भएको दाबी गरियो। तर भारतले त्यसलाई  बवास्ता गर्दै २०७७ वैशाख २६ गते  रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहद्वारा नेपालको भूमि धार्चुला–लिपुलेक क्षेत्रमा निर्मित कैलाश मानसरोवर जोड्ने सम्पर्क सडक सञ्जालको भिडिओ कन्फ्रेन्समार्फत् उद्घाटन गरे।

वैशाख २७ गते नेपालले भारतको उक्त कदममा  आपत्ति जनायो। तर भारतले उक्त क्षेत्र उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्लामा पर्ने दाबी गर्‍यो। यसरी नेपालको कुटनीतिक नोट र अन्य कुरालाई वेवास्ता गर्दै जान थालेपछि २०७७ जेठ ७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले  उक्त भू–भाग समावेश भएको नयाँ नक्सा पारित गर्दै कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भएको नेपालको आधिकारिक नक्सा जारी गर्ने निर्णय गर्‍यो।

२०७७ जेठ ३१ गते नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भयो। सवै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिदै उक्त प्रस्ताव पारित गरे। यो विवाद अहिले पनि जारी नै रहेको छ।

नेपालको उक्त क्षेत्रमा भारतीय पक्षले आफ्नो सेनाको क्याम्प राखेको छ। विगतमा चीन र भारतले लिपुलेकलाई व्यापारीक नाका बनाउने सहमति गरेका थिए। नेपालले बिरोध गरेपछि उक्त सहमति कार्यान्वयन हुन सकेन।

६ दशक लामो सीमा विवाद 

भारत र नेपालबीच करिब १८ सय किलोमिटर लामो खुला सीमा छ। खुला सीमा साझेदारीमा रहेका नेपाल र भारतबीच दर्जनौँ ठाउँमा विवाद छ। कतिपय ठाउँमा त ६ दशकदेखिको विवाद समाधान भएको छैन।

भारतले १७ कात्तिक २०७७ (२ नोभेम्बर २०२० मा) नयाँ नक्सा जारी गरेपछि सीमा विवाद फेरि चर्चामा आयो। नेपालले उक्त नक्साबारे २० कात्तिकमा औपचारिक रुपमा विरोध जनाएको थियो। तर, समाधानका लागि कुटनीतिक पहल ठप्प छ। भारतले नेपाली भू–भाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालले पनि ती भू–भागसहितको नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो।

तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले पत्र लेखेर कालापानी क्षेत्रमा सेना राख्न दिन माग गरेपछि नेपालले सो भू–भाग प्रयोग गर्न दिएको तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहका निकट सहयोगी रहेका नेता विश्ववन्धु थापाले एक वर्षअघि नेपाल लाइभलाई दिएको अन्तर्वार्तामा बताएका थिए।

सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धमा भारत पराजित भएपछि उक्त क्षेत्रमा बस्न राजा महेन्द्रलाई पत्र लेखेको र सम्बन्ध सुधारका लागि अस्थायी रुपमा बस्न अनुमति दिएको उनले बताएका थिए। 

भारतको जयनगरदेखि नेपालको धनुषास्थित कुर्थासम्म रेल सेवाको आज उद्घाटन गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुन भारत पुगेका भए पनि सीमा विवादबारे पनि सहमति बनाउन आफूले प्रयास जारी राख्ने प्रधानमन्त्री देउवाले बताएका हुन्।