काठमाडौँ - नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग चलाउनुको कारणबारे मुख खोलेका छन्। 

अध्यक्ष नेपालले अप्रत्यक्ष रूपमा ओलीतर्फ इंगित गर्दै बालकोटको षड्यन्त्रअनुसार प्रधानन्यायाधीश जबरा चल्न खोजेपछि आफ्नो पार्टीप्रति खतरा बढेको महसुस हुन गएका कारण पार्टी जोगाउनका लागि जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव राख्नुपरेको खुलासा गरेका छन्। हिजो मंगलबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले गत फागुन १ गते पार्टीलाई नै सिध्याउने गरी षड्यन्त्र भएकाले त्यसलाई चिर्न सत्ता गठबन्धन सफल भएको बताएका हुन्। यद्यपि, उनले प्रधानन्यायाधीश जबराको भने नाम किटेर लिएका छैनन्।

दुई सातादेखि चलिरहेको षड्यन्त्र आफूहरूले एक मिनेटमा चुट्की बजाएको भरमा समाप्त पारेको उल्लेख गर्दै नेता नेपालले आफ्नो भूतपूर्व पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बालकोटमा हुने षड्यन्त्रहरू आफूहरूकहाँ जानकारी हुने हुँदा अब उपरान्त षड्यन्त्र नगर्न, सकारात्मक सोच्न र गलत बाटोबाट फर्किनसमेत आग्रह गरेका छन्।

नेता नेपालले भनेको षड्यन्त्र के हुनसक्छ?

नेता नेपालले आफ्नो भूतपूर्व पार्टीका अध्यक्ष ओलीद्वारा षड्यन्त्र भएको र सो षड्यन्त्रलाई गठबन्धनले समाप्त पारेको भनिरहँदा अध्यक्ष ओलीले विगतमा आफ्नो पार्टी सत्तासीन रहँदा रहँदैको अवस्थामा केही सदस्यहरूलाई कारबाही गरी निलम्बन गरिएको सूचना संसदमा गराएको भए पनि संसदमा त्यसको सुनुवाइ नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सो निवेदनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासहित तत्कालीन नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र अन्य सदस्हरूलाई विपक्षी बनाइएको छ। 

यसबाट नेपाललाई किन डर?

यदि सो मुद्दामाथि सुनुवाइ भएको खण्डमा नेकपा एमालेबाट छुट्टिएर छुट्टै दलको रूपमा दर्ता भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीको अस्तित्वमाथि प्रश्नचिह्न खडा हुन गई समग्र सत्ता गठबन्धनको संरचना नै भत्किन सक्ने खतरा रहेको छ। नेता नेपालले पत्रकार सम्मेलनमा राखेको भनाइअनुसार प्रधानन्यायाधीश जबरा सर्वोच्च अदालतमै रहिरहे सो मुद्दा अवश्य हेर्ने र आफ्नो पार्टी र सिङ्गो सत्ता गठबन्धन धरापमा पर्न सक्ने महसुस गरी जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव अघि सारिएको स्पष्ट बुझिएको छ। 

निष्कर्ष

यसर्थ, राजनीतिको लेनदेनबीच न्यायपालिकालाई जबरजस्ति तान्न खोजिएको नेता नेपालको टिप्पणीद्वारा पुष्टि भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी मात्र नभएर, सत्तासिन दल नेपाली कांग्रेस र अदालतमा आफू मुछिएका मुद्दाहरू लाइन लागेकोको माओवादी केन्द्रले समेत आफ्नो पार्टी र गठबन्धन सरकारको कमजोरी महसुस भएपछि 'चोरको खुट्टा काट्!' भन्दा आफ्नो खुट्टा लुकाउन महाभियोगको पर्दाले छोप्न खोजेको बुझ्न सकिन्छ।

गत फागुन १ गते सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि अचानक महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। तर, प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको समर्थनबिना सो प्रस्ताव संसदबाट पारित हुने सम्भावना भने न्यून देखिएको छ।