दाङ - लुम्बिनी प्रदेशसभा भवन निर्माणमा निकै ढिलाइ भइरहेको छ। प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ देउखुरीमा निर्माण भइरहेको भवनको कामले पछिल्लो समय गति लिनसकेको छैन। भवन निर्माणमा ढिला भएसँगै राजधानी कार्यान्वयनमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ। मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले भवन निर्माणमा ढिलाइ नगर्न पटक–पटक निर्देशन दिने गरेको भए पनि कामले गति लिन सकेको छैन। प्रदेश राजधानी बुटवलबाट देउखुरीमा स्थान्तरण गर्न समेत अन्योल भइरहेको जनाइएको छ।

गत साउनमा केसीले मुख्यमन्त्रीको पद सम्हाल्नेवित्तिकै भवन निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता राख्दै प्रदेश राजधानी स्थानान्तरण छिटो गर्ने बताएका थिए। भवन निर्माणका लागि लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण र वाइवी इन्फ्रास्टक्चर एण्ड सप्लायर्सबीच २०७८ वैशाख २४ मा रु पाँच करोड २१ लाख बढीमा ठेक्का सम्झौता भएर काम सुरु भएको थियो। पहिलो सम्झौताअनुसार चार महिनामा (२०७८ साउनभित्र) भवन बनाइसक्नुपर्ने हो। तर काममा ढिलाइ हुँदा प्रदेश सकारकाले निर्माण कम्पनी नै परिवर्तन गरेर भवन निर्माणलाई छिटो सक्ने गरी काम अघि बढायो।

प्रदेशसभा भवन निर्माण गरी सक्न एक महिना लाग्ने प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले जानकारीदिए। हालसम्म करिब ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको उनले बताए। उनका अनुसार निर्माण सामानको अभाव हुँदा भवन निर्माणमा ढिलाइ एवं कामले तीव्रगति लिनसकेको हो।

सिभिल स्टक्र निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीका प्रतिनिधि विनोद राईले निर्माण सामग्री भएमा काम गर्न धेरै समय नलाग्ने बताए। तर अहिले सामान अभाव भइरहेकाले काम छिटो हुनसकेको छैन। उनका अनुसार सामान अभावमा केही दिनअघि कामसमेत रोकिएको थियो। उनले आफूहरूले गरेको कामको भुक्तानी नहुँदा सामानको अभाव हुन गएको बताए।

भवन देउखुरीमा , काम बुटवलबाट
स्थायी राजधानी देउखुरीमा दुई मन्त्रालय नाम मात्रैका भएका छन्। मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय पनि रहेको छ त्यो पनि नाममात्रैको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय देउखुरी सारिएको थियो। प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरी तोकिए पनि सरकार नआएको जनाउँदै चर्को आलोचना भएपछि प्रदेश सरकारलाई स्थान्तरण गर्न ती दुई मन्त्रालय सारिएको थियो। तर अहिलेसम्म मन्त्रालयको प्रशासनिक काम अस्थायी राजधानी बुटवलबाट हुँदै आएको छ।

गत मङ्सिर २९ गते इन्द्रजीत थारूले बुटवलबाट स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय सार्नुभएको थियो। उनको दाङ गृहनगर पनि हो। बुटवलबाट दाङ ल्याएर मन्त्रालयका सबै सेवा देउखुरीबाटै दिने उनले बताएका थिए। तर मन्त्रालय सारिएको सात महिना बित्दा पनि देउखुरीमा रहेको मन्त्रालयबाट सेवा प्रवाह हुनसकेको छैन। अहिले देउखुरीस्थित मन्त्रलयमा पाँच कर्मचारी छन्। मन्त्रालयबाट कुनै सेवा प्रवाह हुन नसक्दा कर्मचारीको दैनिक आउने र हाजिर लाउनेमात्र काम भएको छ।

प्रदेशको ग्रामीणमन्त्री डिल्ली चौधरी मन्त्री भएलगत्तै दाङस्थित मन्त्रालयमै आएर पदभार ग्रहणसमेत गरेका थिए। मन्त्रालय एक कर्मचारीको भरमा छ। देउखुरीको प्रधाविधिक शिक्षलयको परिसरमा रहेको मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय पनि सुनसान नै छ। विसं २०७८ कात्तिक २ गते स्थापना गरिएको कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार र जनसम्पर्क सल्लाहकार रहने भनिएको थियो तर सम्पर्क कार्यालय प्रायः बन्द रहन्छ।

विसं २०७७ असोज २० गते प्रदेशसभाबाट स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी र नाम लुम्बिनी राख्ने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले ‘भर्जिन ल्याण्ड’का रुपमा देउखुरी उपत्यकालाई ‘नमूना सहर’ निर्माण गर्ने गरी राजधानीको प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेका थिए। तर लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ तोकिएको २२ महिना बढी भइसक्दा पनि बुटबलबाट राजधानी सार्ने काम अघि बढ्न सकेको छैन।

प्रदेशसभाको बैठकबाट राजधानी तोकिएपछि राप्ती उपत्यका देउखुरीमा राजधानी कार्यान्वयनले तीव्रता पाएसँगै आव २०७८÷७९ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित नौवटा मन्त्रालय स्थायी राजधानीमा सारिने भएको थियो। एक वर्षभित्र सबै मन्त्रालय सार्छौैँ र नमूना सहर बनाउँछौँ मन्त्रीहरूको बोली सुन्न पाइएको छैन।

राप्ती उपत्यकाको देउखुरी प्रदेशका सबै जिल्लालाई पायक पर्ने स्थानमा रहेका र देउखुरी प्राकृतिक हिसाबले पनि राजधानीको लागि उत्तम रहेको स्वास्थ्यमन्त्री इन्द्रजीत थारूको भनाइ छ। मन्त्रालयले राजधानीसँग सम्बन्धित काम नै प्राथमिकताका साथ गर्ने भएकाले राजधानीसँग सम्बन्धित सबै कार्यालय स्थापना गरेर नयाँ जोशका साथ जाने उनको भनाइ छ। राप्ती प्राविधिक शिक्षालयभित्र प्रदेशका सबैजसो मन्त्रालय, प्रदेशसभा र केही निर्देशनालय अटाउने ठाँउ छ।

प्रदेशको राजधानीको व्यवस्थापन गर्न बजेट
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आव २०७९÷८० का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा गौरवका आयोजनाका रूपमा प्रदेशको राजधानीको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारले आगामी आवमा राजधानी व्यवस्थापनको कार्य सम्पन्न गरी रुपन्देहीस्थित प्रदेशका केन्द्रीयस्तरका निकाय स्थायी राजधानीमा स्थानान्तरण गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले प्रदेश राजधानी व्यवस्थापनका लागि दाङको देउखुरीमा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई गढवा गाउँपालिकाको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा स्थानान्तरण गरी नमूना शिक्षालयको रुपमा विकास र व्यवस्थापन तथा सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणका लागि रु सात करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ।

हाल शिक्षालय सञ्चालनमा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको संरचनालाई राजधानीको व्यवस्थापनको रुपमा प्रयोगमा ल्याउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रदेशको राजधानी तोकिएको दाङको देउखुरीमा रहेको राप्ती उपत्यकामा राजधानी व्यवस्थापनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखरेर बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका छन्।

प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीमा मन्त्रालय स्थानान्तरण हुँदा प्रदेशका सबै सरकारी निकायले कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्दा स्थानीय तथा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।