काठमाडौँ - सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले संसद्‌मा टेबल भएको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता सकेसम्म छिटो टुंग्याउने प्रयत्न अघि बढाएको छ। 

अमेरिकी सहयोग अनुदान स्वीकार्न एमसीसीले फागुन १६ सम्मको समयावधि दिएको छ। कांग्रेसले उक्त समय अगावै एमसीसी सम्झौता टुंगोमा पुर्‍याउन चाहेको छ। बिहीबारका लागि डाकिएको संसद् बैठकमै एमसीसी सम्झौता टुंगो लगाउने प्रयास गरिएको कांग्रेसका एक नेताले जानकारी गराएका छन्। 'एमसिसीका लागि दफावार छलफल गर्नुपर्ने हुँदैन। सैद्धान्तिक पक्षमा मात्रै छलफल हुने भएकाले धेरै सांसदले भाग नलिन पनि सक्छन्', प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवानिकट एक नेताले भने, ‘बोल्नका लागि जति थोरै सांसदले भाग लिन्छन्, त्यति छिटो एमसिसी पारित हुने हो। कम सांसदले बोल्ने सम्भावना छ। थोरै जनाले बोले भने १२ गते नै टुंगो लाग्छ।’

संसद्‌मा बोल्दा दस्तावेजको आधारमा बोल्नुपर्छ। त्यो रेकर्डमा रहन्छ। रेकर्ड हुने भएकाले चौतारोमा वा सडकमा बोलेजस्तो गरि तथ्यहीन रुपमा सांसदहरु नबोल्ने कांग्रेसको बुझाइ छ। ‘बाहिर चौतारोमा झलनाथ खनाल वा भीम रावलले बोल्नु र संसद्‌मा बोल्नुमा फरक हुन्छ। बाहिर त जे मन लाग्यो त्यही बोलेका छन्’, ती नेताले भने। अवरोधकाबीच पनि संसद्‌मा सम्झौता टेबल हुनुलाई कांग्रेसले सुखद् रुपमा लिएको छ। संसद्‌मा टेबल गराउन सक्नुमा पनि कांग्रेसले आफ्नो सफलता ठानेको छ। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई सहमतिमा पुर्‍याउनका लागि प्रधानमन्त्री शेबरहादुर देउवाले अनेक प्रयास गरेका थिए। 

दोहोरो भूमिका देखाएका दुई दल केही लचिलो हुँदै आएको कांग्रेसको बुझाइ छ। प्रधानमन्त्रीले माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई आफ्नो लाइन क्लियर गर्न चेतावनी दिएपछि नै टेबल हुने अवस्थामा पुगेको ती नेताले बताए। प्रधानमन्त्रीले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई लाइन क्लियर गर्न चेतावनी दिएको ती नेता बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘बरु म प्रधानमन्त्री छोड्न तयार छु, राष्ट्रिय हितमा भएको अनुदानको विषय प्रतिष्ठाको विषय हो। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बेइज्जत हुने काम म गर्दिनँ। तपाईंहरूको लाइन क्लियर गर्नुस्।’

सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि विकल्पमा सत्तारुढ गठबन्धनका अन्य दलसँग छलफल गर्न पनि कांग्रेस सकारात्मक देखिएको छ। सम्झौतासँगै यसमा देखिएका सबैका सरोकार समेटेर संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणा गरेर पारित गर्न सकिने विकल्प कांग्रेस सांसद गगन थापाले अघि सारेका थिए। ‘परिमार्जनका लागि दुई विकल्प छन्। व्याख्यात्मक घोषणाको एउटा माध्यम छ। संकल्प प्रस्तावको अर्को माध्यम पनि छ। यी माध्यमबाट पारित गर्नका लागि कांग्रेस छलफल गर्न तयार छ। विकल्पहरु खुला छन्’, थापा भन्छन्।