काठमाडाैं । फुलकोटकाे छलफलपछि नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक प्रधानन्यायधीशकै सहमतिमा गोलाप्रथाको माध्यमबाट इजलास र पेशी तोक्ने ऐतिहासिक कार्यको थालनी हुने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशकै सहमतीमा पहिलोपटक नेपालको इतिहासमा इजलास सञ्चालन निष्पक्ष हुने मार्गप्रशस्त भएको हो । यो कार्यका लागि इतिहासमै प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्रसमसेर राणाको भूमिका निर्णायक र ऐतिहासिक देखिएको छ ।

राणाकै सल्लाह र सहमतिमा सोमवार वसेको पूर्ण वैठकले सर्वोच्च अदालतको नियमावलीमा संशोधन गरेर गोला प्रथाबाट इजलास र मुद्दा तोक्ने अभ्यास प्रचलनमा ल्याउने ऐतिहासिक निर्णय गरेकाे हो ।

न्यायपालिकाको इतिहासमा यस अघि पनि निष्पक्ष रुपमा इजलास सञ्चालन हुनुपर्ने माग नउठेको होइन तर कुनैपनि प्रधानन्यायाधीशले यो आँट गर्न सकेका थिएनन । अव सर्वोच्च आदलत नियमावली संसोधन संगै गोलाप्रथाबाट इजलास सञ्चालन हुने नितान्त पारदर्शी अभ्यासको सुरुवाद हुनेछ ।

सर्वोच्चको फुलकोर्ट वैठकमा उपस्थित १८ जना न्यायाधीशहरुले गोला प्रथामा जाने लगाएतका अन्य दुइवटा अनूसूचीमा सहमति जनाइ मुख्य रजिष्टार मार्फत प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पठाएको थियो ।

उक्त सहमतिमा आधारित निर्णयमा प्रधानन्यायाधीसले हस्ताक्षर गरेर कानून मन्त्रालयमार्फत थप आवश्यक प्रक्रिया पुरागरी राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि गोलाप्रथा प्रणाली तुरुन्तै लागु हुनेछ ।

यस अघि न्यायालय सुधार कार्यदलकै नेतृत्व गर्नुभएका हरिकृण कार्की लगाएत दिपक कुमार कार्की, मिरा खड्का र प्रकासमान सिहं राउतले गोलाप्रथामा जान आनाकानी गरेका थिए ।

उनीहरुले यो प्रथा लागु गरे आगामि दिनमा आफ्नो नेतृत्व आउँदा चलखेल गर्ने मार्ग वन्द हुने पूर्व आभासलाई संकेत गर्दे एक पाँइला पछि सारेका थिए । तर न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदी लगाएतकाले गोलाप्रथा लागु भए सधैका लागि हुनुपर्ने र आगामि प्रधानन्यायाधीशले पनि उक्त अभ्यास मान्नु पार्ने अडान राखेपछि बाध्यभएर आज फुलकोर्टमा उनीहरु सहमतिमा पुगेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुशार यो ऐतिहासिक कार्यको सुरुवाद प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाकै सल्लाह र अग्रसरतामा सम्पन्न भएको हो । यस अघि पनि न्यायालय सुधारका आवाजहरु बार र अन्य सरोकारवालाबाट उठ्दै आएपनि कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशको कार्यकालमा यतिसम्मको परिवर्तनका लागि हिम्मत नगरेको केही बरिष्ठ अधिवक्ताले स्मरण गरेका छन ।

उनिहरुका अनुशार प्रधानन्यायाधीस राणाको कार्यकालमा उनकै पहलमा सुरु भएको यो असल अभ्यास आगामी प्रधानन्यायाधीशहरुले कसरी निर्वाह गर्ने छन उक्त पक्षको निगरानी गरिरहनुपर्ने पनि प्रतिक्रिया दिएका छन्।