काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी ऐन बनाउन आफूहरूको प्रतिबद्धता रहने कुरा व्यक्त गरेका छन् । इन्सेकद्वारा ०८० पुस १३ गते काठमाडौँमा आयोजित मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र सवाल विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आफ्ना भनाई राख्दै संसदहरूले उक्त प्रदिबद्धता जनाएका हुन । 

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति विमला सुबेदीले मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा, उनीहरूको अधिकारको संरक्षण र पहिचानका सम्बन्धमा सरकारले ठोस र प्रभावकारी कार्यहरू गर्न आवश्यकता रहेको औँल्याईन । मानव अधिकार रक्षकहरू कुनै दल विशेषका नभएर समाज परिवर्तन र न्यायका संवाहक भएकाले उनीहरूको सुरक्षाका लागि विशेष कानुनको आवश्यक रहेको र समिति सभापतिका हैसियतले मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी ऐन बनाउन आफ्नो सहयोग रहने बताए ।  

त्यसैगरी इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले मानव अधिकार र स्वतन्त्रताको सम्वर्धन, संरक्षण र सम्मान गर्ने र त्यसका निमित्त वातावरण बनाउन मानवअधिकार रक्षकसम्बन्धी कानुन बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले मानव अधिकार रक्षकको अधिकार संरक्षणका लागि कानुन बनाउँदा, रक्षक र नागरिक समाजकासदस्यहरूसँग परामर्श अपरिहार्य रहने हुँदा कानुन निर्माण गर्दा, महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको विशेष अवस्था र जोखिममा भएका वा जोखिमको सम्भाव्यतामा भएका अरु रक्षकहरूप्रति सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने बताए । 

त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा सदस्य दिपा शर्मा रुपाखेतीले मानव अधिकार रक्षकहरूलाई सुरक्षित र सबल वातावरणमा आफ्नो कामस्वतन्त्र भई गर्न पाउने सुनिश्चित गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्व भएको बताए । उनले नेपालले मानव अधिकार रक्षाको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा हस्ताक्षर गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर भएको उल्लेख गरे ।

त्यस्तै माननीय शुशिला श्रेष्ठले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्दनसम्बन्धी आफ्नो भूमिका तथा कार्यहरूको परिणाम स्वरुप मानव अधिकार रक्षकहरूले विभिन्न किसिमका जोखिम र चुनौतीहरू सामना गर्नु परिरहेको बताए । उनले मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र संरक्षणका लागि राष्ट्रिय कानुन र त्यस अनुरुपको प्रभावकारी संयन्त्रको आवश्यकता देखिएकाले उक्त कानुन निर्माण गर्न पहल गर्ने उल्लेख गरे । 

माननीय प्रभु हजार पासवानले अरुको न्यायका लागि लड्दै आएका मानव अधिकार रक्षकहरूले भोग्नु परेका, आर्थिक सामाजिक, भौतिक लगायतका समस्याहरूको दिर्घकालीन समाधान गर्नका लागि राष्ट्रिय कानुन र त्यस अनुरुपको संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए । पीडितहरूको आवाज उठाइदिए बापत मधेसमा मानव अधिकारकर्मीहरूमाथि राज्यकै निकाय तथा समाजका कथित उपल्लो जातका मानिसहरूबाट धम्की र कुटपिटका घटना हुने गरेको बताउँदै राज्यले त्यस्ता जोखिममा परेका मानव अधिकार रक्षक र तिनका परिवारका सदस्यलाई सुरक्षा प्रदान गर्न एकिकृत कानुनको आवश्यकता रहेको कुरामा जोड दिए । 

त्यसैगरी माननीय चन्द्रबहादुर विकले मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेको भएतापनि उक्त निर्देशिका प्रभावकरी नदेखिएको उल्लेख गरे । उनले मानव अधिकार रक्षकहरूले भोग्नु पर्ने जोखिमको न्यूनीकरण गर्दै उनीहरू उपर हुनसक्ने भौतिक तथा अन्य प्रकृतिका आक्रमणमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न ठोस कानुनको आवश्यकता रहेको बताए ।

अर्का माननीय अच्युत प्रसाद मैनालीले मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी कानुन मात्र बनाएर नहुने बताउँदै त्यसको प्रभावकारिता पनि हुनुपर्ने बताए । उनले कानुन बनाउने प्रक्रिया धेरै लामो भएकाले मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी ऐनमा अनुसूची थप गरेर भए पनि मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षासम्बन्धी कानुन बनाउनु पर्ने उल्लेख गरे । 

त्यसैगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले मानव अधिकार उल्लङ्घनबाट पीडित तथा समाजको समग्र हितका लागि मानव अधिकार रक्षकहरूले पहलकदमी लिइरहेको भए तापनि राज्य तथा पीडक पक्षबाट उनीहरूले असुरक्षा महसुस गर्नु परिरहेको बताईन । थापाले मानव अधिकार रक्षकलाई सुरक्षित तथा सवल वातावरणमा बिना त्रास, प्रतिशोध र अनुचित बन्देजमा काम गर्न कानुनी मान्यता र संरक्षण अत्यावश्यक भएको उल्लेख गर्दै संसदले मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिईन । 

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सहसचिव तथा मानव अधिकार शाखा प्रमुख राजेन्द्र थापाले मानव अधिकार संरक्षणका लागि नेपाल सरकारले गरेका पहलहरूको बारेमा पत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।