काठमाडौँ। हामी सबैलाई जानकारीनै छ, अझ भनौं कति पटक हामीले यस्ता उदाहरणहरू देख्दै आइरहेका छौ की जसले आफ्नो व्यक्तिगत हित छाडेर जनता र देशको हितको निम्ति कम गर्छ उ सथै नै अराजक र गलत व्यक्तिहरुको कु द्रष्टीमा पर्दछ। सबै तिरबाट उसले गरिरहेका देश र जनताका हितका कामलाई रोक्ने प्रयास चलिरहन्छ। तर असल कर्मगर्ने व्यक्ति नकसैका सामु झुक्छ न आफ्नो कर्मबाट भागेर हिड्छ। त्यसको सबै भन्दा सान्दर्भिक उदाहरण हुन् प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणा।

अरु हल्ला र आधारहीन समाचारलाई नगर अन्दाज गरेर  राणाले आफ्नो कार्यकालमा मुलुकको हितमा र जनताको पछमा थुप्रै एतिहासिक फैसलाहरु गरेको खुलेआमरूपमा प्रष्ट देख्न सकिन्छ। तर आफ्नो संगठित स्वार्थलाई मलजल दिन लागि परेका पार्टी ,न्यायधिश र वकिलहरू आफ्नैआसेपासे संचारमाध्यमले बनाएका कपोकल्पित भ्रामक हल्लालाईआधार बनाएर राणाको योगदान र व्यक्तित्वलाई धमिल्याउने लगातार कोसीस भइरहेको छ। 

तर उनले देशको हितमा गरेर फैसलाहरुलाई जनताले न बिर्सिएका छन् न बिर्सिने छन्। आउनोस् हेरौं प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र समशेर राणाले गरेको धेरै मध्ये ६ एतिहासिक फैसलाहरू जसले राज्यको ढुकुटी बलियो बनायो।

१) प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला

लोकतन्त्रको सुन्दरता अबधि पुगेपछी गरिने आबधिक निर्वाचन हो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले लगभग दुईबर्ष बाँकी रहदा संसद विघटन गर्यो र संसद विघटनको मुदा न्यायालयमा प्रबेश गर्यो उक्त मुदामा आम जनताको चासो आवधिक निर्वाचन मात्र थियो। अर्थात समय पुगेपछिको नियमित निर्वाचन,जनताले दिएको मतको जनप्रतिनिधिबाट कदर होस पुर्ण समय संसद रहोस वा चलोस भन्ने भावना वा मर्मलाई  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर राणाको नेतृत्वमा रहेको संबैधानिक इजलासले एतिहासिक फैसला गर्दै संसद पुनःस्थापना गरिदियो।

२) एन्सेललाई कर तिर्न बाध्य पारियो, राज्यको ढुकुटीमा २३ अर्ब आयो।

प्रधानन्यायाधीश राणानै हुन् जसले २०७७ चैत्र २६ गतेको फैसलाले एन्सेलबाट राज्यको ढुकुटीमा आउनेगरी लाभ कर उठाउन आदेश दिएको थिए। टिलियासोनेराले एन्सेलको सियर अजिआटाआई बेचेको बिषयमा स्वामित्व परिबर्तन भएकोले कर निर्धारण प्रक्रिया ठुला कर कार्यालय दाताले थालेको थियो तर ८० प्रतिशत रिनो होडिगको शेयर रहेको र रिनो होडिग्को मात्रै किन बेच भएकोले स्वामित्व परिवर्तनको भन्न नमिल्ने दाबि एन्सेलको थियो ठुला कर दाता कार्यालयले पुस १० गते स्वामित्व परिवर्तन बापत संसोधित कर निर्धारण किन नगर्ने भन्ने एन्सेललाई पत्र पठायको थियो त्यहि पत्र लाई चुनौती दिई एन्सेल सर्वोच्च अदालत गएको थियो सर्वोच्चको फैसला पछि एन्सेलले बाकी रहेको २३ अर्ब ४३ करोड रुपैया कर भुक्तानी गरेको थियो।

३) प्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्कीलाइ महाअभियोग बाट जोगाईयो

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर राणाले तत्कालिन प्रधानमत्री शेर बाहदुर देउवाले सामान्य विमतिमा मात्रै तात्काली प्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्कीलाई माहा अभियोग लगाएपछि तत्कालिन समयमा सर्वोच्व न्यायाधिस रहेका चोलेन्द्र समशेर राणाले उनलाई प्रधानन्यायाधीश पूर्णबाहाली गर्न आदेश दिए जुन नेपाली जनताको चाहाना र भावना बमोजिम थियो।

४) नागरिकता विधेक

नागरिकता अध्यादेशमा बिरोध हुदा हुदै पनि तात्कालिक मन्त्रि राम बहादुर थापा बादलले तत्काल नागरिकता दिन भनेर सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हचुवाको भरमा आदेश दिएका थिए जसले गर्दा भारतीय र अन्य मुलुकका नगरिकहरु नेपाल भित्र हावीहुने मिका मिलेको थियो तर प्रधानन्यायाधीशले त्यसलाई रोकेर मुलुक बर्बाद हुन बाट जोगाएक थिए।

५) बालुवा खानीमा रोक , चुरे बचाउ अभियान सफल

प्रधानन्यायाधीश राणाले नेपालको प्राकृतिक स्रोत र साधन बचाउन अभियानमा महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। चुरे दोहन रोक्न प्रधानन्यायाधीशबाट अध्यादेश आएपछि नेपालको प्राकृतिक सम्पतिको जगेर्ना चुरे दहनका कारण तराईका अधिकास भुभाग डुबानमा पर्न सकने खतरा बाट जोगिएको थियो र उनैको आदेशमा प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा ठुलो मदत पुगेको हो।

६) प्रधानमन्त्रीले गरेको गैरकानुनी मन्त्रिपरिषद् बिस्तार र बदर

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा बिघटनपछि जेठ २१ र २७ गते २ पटक गरेको मंत्रीपरिसद विस्तारलाई संसद बिघटन पछि सबिधान र कानुन बमोजिम नभएको भन्दै बदर गर्ने हिम्मत प्रधानन्यायाधीश राणाले गरेका हुन्। साथै संबिधान र कानुन भन्दा कोही पनि माथि हुदैन भन्नेकुरालाई पुस्टि गर्ने पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नै हुन्।