काठमाडौँ - प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेशसभामा अवरोध सुरू गरेको छ।

सत्ता पक्षबाट आफूसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको प्रदेशसभा दलले सोमबारको प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेको हो। नवौं अधिवेशनको दशौं वैठकको सुरूमा बोल्दै दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच भएको सहमतिको बारेमा लिखित प्रतिबद्धता नआएकाले संसदको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नदिने बताए।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता यामलाल कँडेलले सत्ता पक्षले प्रतिपक्षीसँग गरेको सम्झौतालाई बेवास्ता गरेकाले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न खोजिएको बताएका हुन्। प्रदेश सभाको नवौं अधिवेशन सुरू भएको केही दिनपछि माघ १८ गते अधिवेशनको कार्यसूची निर्माणकै क्रममा एमालेले प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ५ बुँदे मुद्दा उठाएको थियो। उक्त मुद्दामा सरकारका तर्फबाट पनि सहमति जनाइएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट विनियोजनका क्रममा परेका टुक्रे योजनाहरुका सम्बन्धमा स्थानीय तहमार्फत सम्पादन हुने बाहेकका १५ लाखभन्दा कम रकम भएका योजना कार्यान्वयन नगर्ने, आगामी दिनमा पनि यिनै मापदण्डका आधारमा योजना तर्जुमा गर्ने सहमति भएको थियो। 

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा विगतको कार्यविधिमा रहेको स्थानीय तहको भूमिका र प्रदेशसभा सदस्यको भूमिकालाई कायम गरी कार्यविधिलाई सुधार गर्ने, कार्यक्रमअन्तर्गत यस वर्षका योजनाको कार्यान्वयनको लागि वडा समितिले सिफारिस गरेको उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्ने, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा गत वर्ष नै दायित्व सरेर आएका योजनामा अलग बजेट व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको थियो।

यस्तै हाल कर्णाली प्रदेशमा निर्वाचित सदस्यमध्ये पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्रमा सांसद रिक्त रहेकाले ती क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सल्लाहअनुसार अगाडि बढाउने, विगतमा सुरू भएका तर अहिले बजेट नभएका योजनाहरू, सरकारी दायित्व सिर्जना भए पनि बजेट अपुग भएका योजनाहरू, काम सम्पन्न भएर पनि बजेट अभावका कारण भुक्तानी नभएका योजनाहरू पहिचान गरी प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सल्लाह अनुसार बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता सरककारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग गरेको थियो।

यी विषयमा सहमति भएपनि कार्यान्वयनको लक्षण नदेखिएको भन्दै एमालेले संसद अवरूद्ध पारेको हो। ‘यी कागजी सहमति हामीले देखावटी रूपमा मात्र गर्न खोजेको होइन, यसको कार्यान्वयन अघि नबढेसम्म संसद् अघि बढ्दैन,’ कँडेलले भने।