काठमाडौँ । नेपाल बार सबै कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन भनिन्छ । नेपाल बार एशोसियसन छिटो, छरितो, स्वच्छ न्याय प्रवाहको लागि स्वतन्त्र न्यापालिकाको पक्षमा सधैँ उभिदै आईरहेको मानिन्छ । विकृति र विसंगति रहित न्यायपालिकाको निर्माणबाट नै जनआस्था आभिवृद्दी हुने हो । नेपाल बारले न्यायपालाकाको शुद्दिकरणको नाममा प्रधानन्यायाधीशको राजिनामाको माग राखि विरोध तथा धर्नाका कार्यक्रमहरु राखि सर्वोच्च अदालतलाई २०७८।०७।०८ गतेबाट २०७८।०८।१६ सम्म पूर्ण रुपमा ठप्प बनाउन सफल भयो भने नेपाल बारलाई सर्वोच्च अदालतका अरु माननीय न्यायाधिशहरुले समेत इजलाश नै वहिस्कार गरी समर्थन गर्नु भयो ।

नेपाल बारको आन्दोलन र सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधिशहरुको आन्दोलनको मार न्याय प्रात गर्न लामो समय कुरेर बसेका सेवाग्राहीलाई पर्न गयो । न्यायपालिका शुद्द गराउने नाममा केवल प्रधानन्यायाधिशको राजिनामाले मात्र हुदैन, गल्ती गर्नेलाई कानून बमोजिमको कारवाही हुनुपर्ने, न्यायपालिकामा भित्रिएको विकृति भनेकै न्यायाधिश नियुक्तिमा भएको भगवण्डा हो, भागवण्डाबाट हुने नियुक्ति बन्द हुनु पर्छ, सेवाग्राहीको संविधान प्रदत्त न्याय प्राप्त गर्ने हक हनन भयो, हनन हुनु हुदैन भन्ने समेतका माग राखि हातमा सेतो पट्टी बाँधी नेपाल बार र सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधिशलाई सर्वोच्च अदालत सुचारु गर्न हामी कानून व्यवसायीहरुले आवाज उठायौ।

हातमा सेतो पट्टी बाँधेर न्यायपालिकाको शुद्दिकरण मुहानबाट नै हुनु पर्छ भन्ने माग राखि २०७८।७।१० गतेबाट गरिएको आन्दोलनमा विस्तारै धेरै कानून व्यवासायीहरुको सहभागिता वढ्दै गयो। नेपाल बारको आव्हानमा भएको कार्यक्रममा भन्दा हातमा सेतो पट्टी बाँधि स्वतः स्फुर्त रुपमा भएको कार्यक्रममा कानून व्यवसायीको संख्या धेरै भयो। आफ्नो कार्यक्रममा भन्दा सेतो पट्टी बाँधि गरिएको विरोध कार्यक्रममा कानून व्यवसायीको संख्या वृद्धि भएको देखेर वरिष्ठ भनिएका कानून व्यवसायी र नेपाल बारका पदाधिकारीहरु आत्तिएर कति कानून व्यवासायीहरुलाई धम्की दिने काम समेत भयो । कतिपयले दुर्व्यबहार समेत सहनु पर्यो ।नेपाल बारले जस्तोसुकै दुःख दिएपनि हामिले समग्र न्यायपालिकाको शुद्दिकरणको आवाज उठाएका थियौँ, नेपाल बार तथा सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशको जस्तो आफ्नो स्वार्थ राखेका थिएनौँ, हाम्रो अटल स्वार्थ भनेकै समग्र न्यायपालिकाको जनआस्था वृद्दि हुनु पर्छ भन्ने भएकोले नै हामी एक ढिक्का रही रहेका छौँ ।

सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधिशज्यूहरुले जनताको करबाट पारिश्रमिक, सुविधा उपभोग गरी आफ्नो संवैधानिक दायित्व नै विर्सेर जनताको न्याय प्राप्त गर्ने हक नै कुण्ठित गरिदिनु भयो । प्रधानन्यायाधिशले राजिनामा नदिएको खण्डमा उँहाहरुले नै राजिनामा दिएर नैतिकता प्रदर्शन गर्नु पर्नेमा पेशी व्यवस्थापन गोला प्रणालीबाट लागू गरी इजलाशमा फर्किनु भयो, पेशी व्यवस्थापन गोला प्रणालीबाट लागू गर्न नेपाल बार समेतलाई संलग्न गरी वोलाएको फूलकोर्ट बैठक श्रीमानहरुले वहिस्कार गरेको होइन र? त्यतिबेला नै फुलकोर्ट बैठकबाट निर्णय गराएको भए जनताले शास्ती त पाउँने थिएनन।

सर्वोच्च अदालतको माननीय न्यायाधिसहरुको र नेपाल बारको निहित स्वार्थको कारण जनताले भोगेको क्षतिको पूर्ति गर्ने तर्फ आन्दोलन गर्ने कसैले वोलेको छैनन । सायद सर्वोच्च अदालतका माननीय श्रीमानहरु संविधानको व्याख्या गर्ने भएकोले संविधान भन्दा माथि भएको छु भन्ने लागेर हो कि वा नेपाल बारका पदाधिकारी र केही वरिष्ठ कानून व्यवसायीले आफुलाई संविधान भन्दा माथि छु भनेर देखाउनको लागि हो।

नेपाल बार एशोसियसन कानून व्यवसायीको हक हितको लागि आवाज उठाउने, सवै कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन हो। यो संगठन कुनै व्यक्तिको निजि संगठन होइन । तर नेपाल बार केही मुठ्ठी भरका कानून व्यवसायीहरुबाट चलेको प्रष्ठ देखिएको छ। नेपाल बारका पदाधिकारी र वरिष्ठ भनिएका केही कानून व्यवसायीको दादागिरीको आव्हानमा प्रधानन्यायाधीशको राजिनामाको माग राखि गरिएको आन्दोलनमा क्रमिक रुपमा अरु कानून व्यवासायीले वास्तविकता वुझी आन्दोलनबाट पछाडी हट्दा नेपाल बारको आन्दोलनले इज्जत जोगाउन समेत नसकेको यथार्थता हो ।मिति २०७८।०८।१६ गते हातमा सेतो पट्टी बाँधेर समग्र न्यायपालिकाको शुद्दिकरण हुनु पर्छ भनि माग राखि आवाज उठाउने कानून व्यवसायीहरु नेपाल बारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन गएको थियो। तर नेपाल बारका अध्यक्षले भेट्ने कुरा त परै जओस प्रहरी लगाएर नेपाल बार भित्र प्रवेश सम्म पनि गर्न दिनु भएन ।

नेपाल बार समग्र कानून व्यवसायीको संगठन भन्दा पनि केही दादा कानून व्यवसायीले चलाएको संगठन भएको प्रष्ट हुन्छ। कानून व्यवसायीको लोगो र कालो कोट लगाएका कानून व्यवासायीलाई नेपाल बारमा प्रवेश निषेध, कस्तो विडम्वना !! आफ्नो शान्तिपूर्वक ज्ञापन पत्र समेत वुझाउन नपाउँने ? आखिर नेपाल बारमा कहिलेसम्म दादागिरी ?
फरक ढंगको सोच सहित आएका नयाँ पुस्ताका कानून व्यवसायीहरुले केही वरिष्ठ भनिएका कानून व्यवसायीहरुको स्वार्थबाट नेपाल बार चलिरहेको भन्ने वुझिसकेका छन। नेपाल बारका पदाधिकारी तथा वरिष्ठ भनिएका कानून व्यवसायीलाई एउटै अनुरोध छ, अव आफू मात्र ठिक अरु सवै वेठिक भन्ने सोच त्यागिदिनुस। अनि आफू सम्मानित हुन अरुलाई पनि सम्मान गर्न सिक्नुहोस अन्यथा तपाईहरुको दादागिरी चाडै नै समाप्त हुनेछ । आफ्नो निहित स्वार्थ सिद्द गर्नलाई संरचनालाई नै भत्काउने तर्फ लाग्नु भयो भने तपाईहरुलाई भावी कानून व्यवासयीहरुले धिक्कार्ने छन् ।

साभार: कर्पोरेट खबर डट कम