काठमाडौँ - प्रधानन्यायायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाभियोगमार्फत पन्छाएर सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबारदेखि संवैधानिक इजलास बस्ने भएको छ। महाभियोग लागेपछि स्वतह निलम्बनमा परेका राणाको अनुपस्थितिमा संवैधानिक इजलास बस्न लागेको हो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक संसद विघटन गरेपछि उक्त विघटन मुद्दाको फैसला गरेपछि संवैधानिक इजलास बसेको छैन। राणा निलम्बन भएसँगै कायममुकाय प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले शुक्रबार संवैधानिक इजलास राख्ने तयारी गरेका हुन्।

कार्कीलाई कायममुकायम प्रधानन्यायधीश बनाइदिने वाचा गरेर सत्तारुढ गठबन्धनले प्रधानन्यायधीश राणालाई घेराबन्दीमा पारेको थियो। केही वरिष्ठतम न्यायधीशहरुको नेतृत्वमा सर्वोच्चका न्यायधीशहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्धासमेत नहेरी हड्तालमा उत्रिएका थिए। कार्कीले अब आफूलाई प्रधानन्यायधीश बनाइदिएको गुन सत्तारुढ गठबन्धनले भने बमोजिम फैसला गरेर तिर्ने छन्।

सर्वोच्चका अनुसार शुक्रबार बस्ने संवैधानिक इजलासले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले ऐन संशोधन गरेर संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्नेछ। ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सभामुखलगायतले निरन्तर असहयोग गरेको भन्दै सर्वसम्मत निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान संशोधन गरेर संवैधानिक परिषद्को बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरेका थिए।

ओली सरकारले गरेका तिनै नियुक्ति उल्टाउन, माधव नेपालको पार्टीको वैधानिकता जोगाउन र कारबाहीमा परेका तत्कालिन नेकपा एमालेका १४ जना सांसदको निलम्बन जोगाउन सत्तारुढ गठबन्धनले प्रधानन्यायधीशलाई महाभियोग लगाएर निस्क्रिय बनाएको थियो। सत्तारुढ गठबन्धनले यिनै मुद्धाहरुमा सेटिङ् गर्न खोज्दा प्रधानन्यायधीश राणाले ठाडै अस्वीकार गरेपछि उनलाई कार्यकाल बाँकी रहँदा नै महाभियोग लगाएर पन्छाइएको थियो।

(नेपाल दीपबाट)