सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबिच भएको सम्झौता असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आज सुनुवाइ हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा सुनुवाइ हुनेछ। गत पुस ३ गते अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालसहित अधिवक्ताहरू सुदीप भण्डारी, रोहित झा, सरोज कटेल तथा कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल, प्रवीण पौडेल र स्मृति अधिकारीले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गर्दै सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबिच भएको सम्झौता संविधानविपरीत भएको जिकिर गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ। भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने भन्दै मंसिर २४ गते सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबिच १० बुँदे सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौताका प्रावधान कार्यान्वयन भएमा राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने भन्दै अन्तिम फैसला नआएसम्म कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।