काठमाडौं - वर्तमान सरकारका अधिकांश मन्त्रालयको कार्यप्रगति विवरण (रिपोर्टकार्ड) कमजोर देखिएको छ। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार गठन भएको ६ महिनाको अवधिमा धेरैजसो मन्त्रालयको कार्यप्रगति कमजोर देखिएको भन्दै सचिव बैठकमा समीक्षा भएको छ।

मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालको अध्यक्षतामा हालै बसेको सचिवहरूको बैठकले मन्त्रालयको कार्यप्रगति कमजोर रहेको ठहर गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै २१ वटै मन्त्रालयको नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो। सचिव बैठकमा गरिएका १२ वटा निर्णय मध्ये पहिलो निर्णयमा मन्त्रालयहरूको अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ।

सो बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेको एकीकृत अनुगमन प्रणालीमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा कार्यक्रमको माइलस्टोनसहितको कार्ययोजना सबै मन्त्रालय तथा केन्द्रीय स्तरका निकायले यथाशीघ्र प्रविष्ट गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।

एक सचिवका अनुसार अधिकांश मन्त्रालयको कार्यप्रगति कमजोर देखिएकाले समीक्षा गर्दै मालस्टोन तयार पारेर पेस गर्ने र त्यसको नियमित अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट गर्ने निर्णय गरिएको हो।

यसअघि धेरै पटक भएका सचिव बैठकका धेरै निर्णयहरूअलपत्र पर्ने गरेका थिए। त्यसैले यसपटक पनि लामो समयपछि बसेको सचिव बैठकको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन भन्नेमा आशंका रहे पनि त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।

अधिकांश मन्त्रालयको कार्यसम्पादन कमजोर भएकाले सरकारको प्रभावकारिता देखिन नसकेको बताइएको छ। यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले समेत मुख्य सचिवसँग चासो लिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। 
नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट