बुटवल । नेपालको दोस्रो ठूलो भन्सार नाका मानिने भैरहवामा एकीकृत भन्सार चेक पोष्ट (आईसिपी) निर्माण नहुँदा व्यवसायीले सास्ती झेलेका छन ।

नेपाल र भारतबीच सम्झौता भएको डेढ दशकसम्म पनि सम्झौता कार्यान्वयन  नहुँदा व्यवसायीले अतिरिक्त शुल्क बाहेकका विभिन्न झन्झट व्यहोर्न बाध्य भएका छन । सन् २००७ मा नेपाल र भारत सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार भैरहवासहित वीरगञ्ज, विराटनगर र नेपालगञ्ज नाकामा आईसिपी निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने तथा भारतीय पक्षले प्राविधिक तथा पूर्वाधार निर्माण गर्ने सम्झौता भएपनि काम अगाडि बढ्न नसकेको भैरहवा भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । सम्झौताअनुसार सो चेकपोष्ट वीरगञ्ज, विराटनगरमा सम्पन्न भइसकेको छ र नेपालगञ्जमा निर्माण भइरहेको छ ।

भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत ज्ञानेन्द्रराज ढकालले आईसिपी निर्माणका लागि नेपालका तर्फबाट आवश्यक जग्गा अधिग्रहण भइसकेको जानकारी दिँदै भारतीय क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण अझै बाँकी रहेको र केही समस्या भएकाले आईसिपी निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको बताए।

“हामी आईसिपी निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा छांै, ५२ बिगाहा जग्गा पनि अधिग्रहण भइसकेको छ, अब  भारतीय क्षेत्रमा आवश्यक जग्गा चाडै उपलब्ध भए निर्माण कार्य सुरु होला”, उनले भने ।

नेपाल भारतबीच हुने आयात निर्यात सहजरुपमा गराउने उद्देश्यले सन् २००७ मा आईसिपी निर्माणका लागि दुई देशबीच हस्ताक्षर भएको थियो । आईसिपीमा भन्सार कार्यालय, बैंक, पशु तथा कृषि क्वारेन्टाइन, भन्सार प्रयोगशालालगायतका आवश्यक पूर्वाधार निर्माण हुने बताइएको छ ।  नेपाल भारत दुबैतर्फ एकै प्रकृतिका संरचना निर्माण हुनेछ ।

नेपाल भन्सार एजेन्ट सङ्घका अध्यक्ष मधु पन्थीले भैरहवा नाकामा आईसिपी नबन्दा सो नाका हुँदै आयात निर्यात गर्ने व्यवसायीलाई लामो समय लाग्दा अतिरिक्त शुल्क बढने भएकाले अन्य नाकातिर आकर्षित भइरहेको बताए । उनले नेपाली पक्षबाट सबै तयारी हुँदासमेत कुटनीतिक पहलको कमीले भारतीय पक्षले ढिलाई गरेकाले समन्वय गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।