काठमाडौँ । भनिन्छ जब कुनै पनि विषयको उठान या उसको धरातल र आधार दुषित ढंगबाट प्रादुर्भाव भएको हुन्छ त्यस्तो अभियान वा गठबन्धन यथार्थताको नजिक पुगेपछि आफै निमिट्यान्न भएर जान्छ । 

न्यायालयको इतिहासको कठघरामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आफै उभिनु पर्यो । व्यक्तिका व्यक्तिगत र मानवीय स्वभावहरु अनगिन्ती हुन्छन ति स्वभावहरुमध्ये कतिपय स्वभावहरु राम्रा हुन्छन कतिपय अवश्य पनि नराम्रा हुन्छन । अर्को कुरा व्यक्ति र व्यक्तित्व एउटै दृष्टिबाट मापन गर्न सकिने कुरा पनि होइन तर जीवनको कठिन समयमा दुषित प्रपञ्चबाट आफूमाथि न्यायकै पहरेदार हौं भन्नेहरूबाटै घेराबन्दीमा पर्दा पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा आफूलाई चट्टान सरह अडिग राख्न सफल हुनु एक ऐतिहासिक साहस हो ।

जबराको अडानले उनलाई मात्रै इतिहासमा अब्बल सावित गरेन कि हल्लाहरुको भिडले न्यायालयको प्रमुखलाई ढाल्न सक्तैन भन्ने सन्देस पनि गएको छ । यसका साथै न्यायालयको गरिमा नै ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्रलाई समेत जबराको अडानले राम्रोसँग डिफेन्स गरेको छ । 

इतिहासमै पहिलोपटक नेपाल बार एशोसिएसन एउटा स्यानो झुण्डमा विभाजित बनेर केही निरिह स्वार्थ बोकेका बरिष्ठ भनिएकाहरूको नियोजित स्वार्थ बोकेर आम नागरिकको आस्थाको धरोहरमाथि महिनौँ धावा बोलि रह्यो । न्यायको प्राङ्गणमा सधैँ गाली गलौजको नाटक मञ्चन भइरह्यो । कानूनको पुजारी हुँ भन्ने वकिलहरूका तिता अपशब्दहरू न्यायपालिकाको आँखा र कानलाई नै दुषित बनाइरह्यो । जसलाई प्रत्यक्ष मुकाबिला गरिरहेको न्यायपालिकाको एक्लो न्यायमूर्तिले कहिल्यै धैर्यताको बाँड नटुटाएर एक ऐतिहासिक युग पुरुषकै रुपमा आफ्नो अस्तित्व बनाइरह्यो । बनावटी र सुनियोजित ढंगबाट सिर्जित भएका संसारका कुनै पनि अभियानहरू आजसम्म संसारको कुनै पनि ठाउँमा सफल हुन सकेका छैनन् र हुँदैनन् भन्ने कुराको पुष्टि यतिबेला भइरहेको छ । 

आफैले थापेको षड्यन्त्रको जालोमा आफै फस्ने अवस्था सिर्जना भएपछि एकपछि अर्को गर्दे न्यायालयमा औँला ठड्याइएका एक व्यक्ति भन्दा औंला ठड्याउनेहरूकै भित्री रुपमा अत्याधिक कुरुप रहेछन् भन्ने स्पष्टता खुल्दै गएको छ । 

साँच्चिकै यथार्थपरक र निष्पक्ष रुपमा छानविन गर्ने हो भने न्यायलयकै धर्म र न्यायपरिषदकै आचारसंहिता विपरित इजलास बहिस्का गर्ने नेता न्यायाधीशहरुको वास्तवीक चरित्र र उनिहरुको विगत र वेथितिलाई समिक्षा गर्ने हो भने राणाको भन्दा हजारौ प्रतिशत बढी निकिष्ट रहेको आम सञ्चारमाध्याम र विभिन्न स्रोतहरुबाट वाहिर आइरहेका सूचना र जानकारीबाटै काफी हुन्छ ।

जसको आडमा रोजीरोटी चलेको छ तेही इजलासलाइ लात हानेर नक्कली आन्दोलनको मतियार वन्नु कहाँको आचारसंहिताले दियो यो भविष्यको पुस्ताले पनि समिक्षा गर्नेनै छ ? प्रधानन्यायाधीश राणाका पनि केही मानवीय खरावीहरु पक्कै होलान संसारमा कुनै पनि व्यक्ति सतप्रतिसत सही हुनै सक्तैन तर उनीमाथी लगाइएका आरोपहरु जहाँ विचौलीया देखी भ्रष्टाचार, अनि आफन्तलाई सरकारमा भाग मागेको कुरा अहिले सबै सतहमा आइसकेका छन । यी आरोपहरुको एउटा पनि तथ्यगत प्रमाण आरोप लगाउनेहरुसंग छैन जसका कारण प्रधानन्यायाधीस प्रति आम जनताको विस्वास आस्था झन बढ्दै गएको छ घटेको छैन बरु आरोप लाउनेहरु दिन प्रतिदिन पतुर हुँदै गइरहेका छन् । आफुमाथीका आरोपहरु  निर्धक्क रुपमा पुष्टि गरेर देखाउन सके आफु कानून बमोजिम जुनसुकै कारवाही भोग्न तयार छुँ भन्ने हिम्मत पनि न्यायालयको इतिहासमा यीनै प्रधानन्यायाधीशले मात्रै भन्ने ताकत राखेका हुन यो भन्दा अघि कसैले यस्तो ताकत राख्न सकेका थिएनन् । 

जसले आफ्नो कार्यकालमा न्यायालयको सुधारका लागि सिन्को भाच्न सकेनन, आफ्नो कार्यकाल विवाद रहित बनाउन सकेनन अनि उनै पूर्वजहरु समेत आफ्नो क्लवको एकथान विज्ञप्ती लेख्दै हालका प्रधानन्यायाधीस नराम्रा हामी राम्रा भन्दै हिड्छन । कठै विचराहरु, आफैले नेतृत्व गरेर आफ्नो कथित विरासत थन्क्याएर हिडेकाहरु अनि नराम्रा कार्यहरु र अदालतभित्रका सवै वेथितिहरु थाति राखेर हिडेकाहरुले आफु चोखो हुँ भन्नु चोरको साँक्षी विरालो बन्नु सरह मात्रै हो । खैर, उनिहरुको विज्ञप्ती निस्कनुमा पनि केही बरिष्ठहरुको दबाब र केही वाह्य सक्तिको दवाव पक्कै थियो होला । तर जसले आफ्नो पालामा वेथिति पार लाउन सिन्को भाचेनन तर अरुको पालामा सबै सुधार गर्न नसके बर्हिगमन गर भन्ने निर्किष्ट विचार लाद्नु कहाँ सम्मको मानसिकताको उपज होला त्यो आम नागरिकहरुले सहजै विश्लेषण गर्ने कुरा हो ।

नेपाल बारको नेतृत्व इतिहासमै यति कमजोर र विवेकहीन देखीनुले उसले आव्हान गरेको आन्दालेनमा २१ हजार कानून व्यवसायीहरु रहेको यो मुलुकमा २ सय जनाले समेत साथ दिएनन । केही अनुनय र विनय गरेर जम्मा पारिएका वाहेक आफ्नो विवेकमा हिड्ने कानून व्यवसायीहरुले बारको आन्दोलनको वास्तै गरेनन र अझै गरिहेका छैनन् र गर्नेवाला पनि छैनन् । यसबाट सिधै पुष्टि भयो की नेपाल बारको आन्दालेन केहि सिमित व्यक्तिहरुको निहित स्वार्थबाट मात्रै प्रेरित थियो नकी आम कानून व्यवसायीहरुको भावना र मर्म समेटिएको थिएन ।

कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठनको प्रमख कार्य भनेको कानून व्यवसायीहरुको हकहित र संरक्षणमा काम गर्ने हो नकि न्यायालय अवरुद्ध गर्ने र आफ्नो निहित स्वार्थ पुरा नभएका कारण एकजना व्यक्तिको पछि लागेर  सिङ्गो  संस्थाको नाम बेच्दै हिड्ने होइन, संस्थाको पदाधिकारी भएको हैसियतमा म कुनै आन्दोलनको पछि लागेपछि सिङ्गो संस्था मसंगै छ भन्ने भ्रम राख्नु पनि अहिलको आन्दोलन तुहीनुको मुख्य कारण वनेको हो । अर्को कुरा नेता न्यायाधीशहरुले पनि न्यायलयकै गरिमा गिर्ने गरी इतिहासमै पहिलोपटक इजलास वहिस्कार गर्दे हडतालमा उत्रिनु विडम्वना थियो ।

प्रधानन्यायाधीश पदमा आफ्नो पालो आइहाल्छकी भनेर बारको आन्दोलनमै मिसिएका नेता न्ययायाधीशरुले गोला प्रथालाई प्रमुख एजेण्डा र अडान वनाए तर प्रधानन्यायाधी राणाले एक कदम अघि सरेर गोला प्रथामा जाने निर्णयलाई सदर गरेपछि केहीलाइ यो विषय उल्टै चेपिलो बन्न पुग्यो । फेरी बारले उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि गोला प्रथा चाहियो भनेर नक्कली बखेडा झिक्यो । यो बखेडा प्रधानन्यायाधीशको राजिनामाको दवावका लागी वोकिएको कथित अर्को षड्यन्त्र मात्रै थियो यो अयिभानमा पनि फुल कोर्टको निर्णयलाइ प्रधानन्यायाधीश जबराले सहजै सदर गर्दे अघि बढेपछी अव अस्त्रहिन वनेका आन्दोलनकारीहरु नैतिकताको ठूलो संकटमा फसेका छन् ।

उनिहरुप्रति नै अब निम्न प्रश्न खडा भएका छन् ।

•  के प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको आन्दोलन र उनको राजीनामा माग साच्चिकै तथ्यपरक र जायज थियो वा मात्र निहित स्वार्थमा आधारीत  नेपाल बारका केही पदाधिकारी र केही बरिष्ठ अधिवक्ता र नेता न्यायाधीशहरुको चलखेल मात्रै थियो ? यसको जवाफ खोजीरहेको छ कानूनी क्षेत्रको ठूलो समुदायले अनि स्वतन्त्र नागरिक अगुवाहरु अनि आम जनताले 

•  न्यायपालिका आफ्नो इशारामा चल्छ र यो हाम्रो निजि कम्पनि जस्तो हो ठान्ने केही मुठीभरका बरिष्ठहरुबाट परिचालित नेपाल बारले एकलौटी रुपमा प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध नकारात्मक सूचना प्रवाह गर्न लगाएका सञ्चारमाध्यम र ति सञ्चार माध्यमहरुमा मिसन जर्नालिज्जम चलाइरहेकाहरुको पनि भोटो यतिवेला खुस्केको छ । किनकी जतिसुकै नकारात्मक सूचनाको बाढि ल्याउन खोजेपनी उनिहरुका समाचारमा समाचारीय मूल्य मान्यता, वास्तवीक स्रोत र आधार केही भेटिएन । भेटीयो त केवल पित पत्रकारिताको सस्तो आलस्य मात्रै । यसबाट नेपाली पत्रकारिता कति निष्पक्ष छ भन्ने गम्भिर प्रश्न उठेको छ ? अर्को कुरा तेस्ता पत्रकारहरु कति समाचारीय मूल्य र मन्यताहरुलाई अवलम्बन गर्छन र पत्रकार आचारसंहिताको पालना गरेर समाचार लेख्छन भन्ने अर्को प्रश्च चिन्ह खडा भएको छ । यसैगरी सञ्चारमाध्यमका मालिकहरु स्वतन्त्र पत्रकारितालाइ कसरी दवावमुलक ढंगबाट आफ्ना पत्रकारहरुलाइ पित पत्रकारिता गर्न बाध्य गराउनछ र उनिहरुको मिसन पत्रकारिताको पछाडि के कस्तो चलखेल हावी छ भन्ने कुराको पुरा विष्लेषण हुनु र त्यसको चिरफार हुनु समेत जरुरी भएको छ ।  दोहोरो परीक्षणको कुनै मापदण्ड नअपनाइ एकलौटी पत्रकारिताको समाचारीय मूल्यलाई जनताले अव विश्वास गर्देनन भन्ने कुरामा पनि स्पष्टता आइसकेको छ । यी सबै पक्षको  एकमात्रै विश्लेषण हो गलत तथ्यमा आधारित जतिसुकै समाचारहरु बने पनि तिनिहरुको गाम्भिरर्यता र तिनिहरुमाथी जनताको विश्वास सून्य हुन्छ भन्ने तथ्यगत आधार जुन अहिले भइरेको छ । 

•  नेपालको इतिहासमा इजलास चलिरहेको अवस्थामै नेपाल बारका अध्यक्ष लगाएत केही पदाधिकारी र केही अधिवक्ताहरु गएर यो इजलास वन्द गर्नुहोस भन्दा थपक्क इजलास वन्द गरेर आफ्नो कार्यकक्षमा फर्किने नेता न्यायाधीशहरुको समर्थनले दिएको सन्देश के हो ? जुन आगामि दिनका लागि ठूलो भारी बन्ने वाला छ । उनिहरुकैका लागि यसको न्यायीक इतिासमा आचारसंहिताको चरम उल्लंघन र कानून व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मूल्य र मान्यता अनि आचारसंहिताको हिसावले पनि भविष्यमा एकदमै गलत र तितो ननिर वसालेको कुराको समिक्षासंगै यसका पछाडिको नैतिकताको प्रश्नको जवाफ बार अध्यक्ष लगाएतले कसरी दिनेछन हेर्न बाँकी छ ?

•  प्रधानन्यायाधीशको सपना देखेर सिङ्गो न्यायालयलाई हलो अडकाएर गोरु चुट्ने जस्तो कार्य गर्नुलाई आम जनता र न्याय पर्खिरहेकाहरुले कसरी माफ गर्लान ?  इतिहासमै यो भन्दा टिपिटुयाँ व्यवहार न्यायमूर्तिबाट आजसम्मक कहिल्यै नभएको न्यायक्षेत्रमा गरिमा बोकेका तटस्थ विचार राख्ने अग्रजहरुको विश्लेषण रहेको छ । सस्तो आन्दोलन चलाउने नेपाल बारले न्यायालयमाथीनै अनास्था फैलाउने यी सबै पक्षहरुको नैतिक भार वोक्नै पर्ने हुन्छ र यसको कारण भविष्यले पक्कै पनि खोज्ने छ । 

• प्रधानन्यायाधीशमाथि अनेक आरोप लगाएर आन्दोलन छेडीरहेका नेपाल बारका अध्यक्षनै आचारसंहिता उल्लंघन हुने गरी माओवादी केन्द्रको कानून विभागमा जोडिनु, अर्का आन्दोलनकै सक्रिय सदस्य प्रकाश महर्जन माओबादी केन्द्रको उपत्यको विशेष प्रदेशको सदस्यमा नियुक्त हुनुले राजनीतिक चलखेल र दायराभित्र न्यायालयको मुद्दा जगेडन खोजेको रहेछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यति मात्र होइन यसबाट नेपाल बारको नेतृत्व कोहीबाट परिचालित र निहित स्वार्थमा केन्द्रित भइ प्रधानन्यायाधीशको विपक्षीमा उभिएको रहेछ भन्ने समेत प्रस्ट हुन जान्छ । यसबाट आम कानून व्यवसायीहरुमा कसरी भरोसा हुन सक्ला ? बार प्रति यो अर्को गम्भिर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ? 

• न्यायाधीश हरिकृण कार्कीको न्यायालय सुद्धिकरणको प्रतिवेदनमा कानून व्यवसायीहरुनै विचौलीयाको भूमिकामा छन र उनिहरुले न्यायालयलाइ धमिल्याउने कार्य गरीरहेका छन भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख छ, जून स्वयं नेपाल बारको नेतृत्वमाथी सिधा प्रश्न उठाइएको विषय हो, यो विषयमा नेपाल बारले छानविन समिति गठन गरेको र दोषी कानून व्यवसायीहरुमाथी छानवीन गरीने आश्वासन समेत दिएको पाइएन जून बारको आन्दोलनको आफुमाथी भैसी उक्लेको नदेख्ने अरुमाथी जुम्रा उक्लेको देख्ने उखान चरित्रार्थ हुन पुग्यो । यो बिषय नजरअन्दाज गर्नुले इमान्दार र निष्पक्ष रुपमा कार्य गर्दे आइरहेका कानून व्यवसायीमाथि नराम्रो जनविश्वास कायम हुनु विडम्वना हो । केही व्यक्तिको दोष इमान्दारहरुमाथी भुप्रिनु कहाँसम्म जायज हो ? यी र यस्तै प्रश्नले पनि आम इमान्दार कानून व्यवसायीहरुले नेपाल बारको आन्दोलनमा कुनै पनि खालको समर्थन नजनाएका हुन भन्ने स्पष्ट छ ? यी कमजोरीहरुको जवाफ खोजेको खै नेपाल बारले ?

• संविधानमै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यख्या गरिएको छ अनि स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि धावा वोल्न पाइदैन भन्दै विगतमा ठूला ठूला नारा लगाउने शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ र टिकाराम भट्टराइ लगाएतका अधिवक्ता र बार पदाधिकारी गैरसंबैधानिक मार्गबाट प्रधानन्यायाधिश हटाइदिन सहयोग गर्नु पर्यो भन्दै रावजनीतिक दलका नेताहरुको दैलो चाहर्न पुग्छन् । आफै परमादेशको पक्षमा वहस गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा हाल प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता हटाएर बालकोट पुर्याएकाहरु कुन नैतिकताको बलमा उनकै दैलो ढकढक्याउन पुगे ? इतिहासमै स्वतन्त्र न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर भन्ने खालको यो अभियानको भविष्यमा आम न्यायीक क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले जवाफ पक्कै खोज्ने छन् ? 

यसरी यी सबै प्रश्नहरुलाई केलायर हेर्दा नेपाल बार एशोशिएसनले समग्र कनून व्यवसायीहरुको साथ नपाउनु र उनिहरुको आन्दोलन तुहीनुको प्रमुख कारण माथि उल्लेखित मुख्य विषयहरुनै निर्णायक रहेको यथार्थता सबैमाझ पुष्टि भइसकेको छ । यसरी नेपाल बारको नेतृत्व र केही समिति पदाधिकारीहरु न्यायालय आफ्नो औलामा नचाउने सामथ्र्य राख्छौ भन्दै आएका बरिष्ठहरुको लहलहैमा पछि लाग्दा बदनामीको दाग बाहेक अरु केही हासिल हुन नसकेको छताछुल्ल भइसकेको छ ।  न्यायालयको इतिहासमा यस्ता सुनियोजित कोत पर्वहरु चलिरहदा पनि नविराइकन न्यायालय सुधारका दुइ ऐतिहासिक निर्णयहरु सर्वोच्चमा गोला प्रथा प्रणालिको सुरुवाद हुनु र उच्च सहित जिल्ला अदालतलमा पनि गोला प्रथा प्रक्रियाको सुरुवाद गर्ने निर्णय गर्ने हिम्मत गर्नुमा यीनै युग पुरुष प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको देन हो भन्ने कुरामा कुनै पनि विवाद रहेन । यसरी चौतर्फिक घेरावन्दीलाई समेत छिचोल्दै नितान्त व्यक्तिगत अपमान समेत सहेर न्यायालयको सार्वमौभिकता र शिर ठाडो पारी राख्न चट्टान झै अडिक प्रधानन्यायाधीशलाई एकपटक पुनः स्यालुट गर्न पर्दछ भनि कानुन पत्रिकामा लेखिएको छ । 

साभार: कानुन पत्रिका